‘बाल न्याय विधेयक - २०१४' : रोगापेक्षा इलाज भयंकर !
सध्या आपल्या देशातील १८ वर्षांखालील मुलांची संख्या सुमारे बेचाळीस कोटी आहे. म्हणजे आपल्या लोकसंख्येपैकी ४० टक्के मुले आहेत. त्यापैकी काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांची संख्याही काळजी करण्यासारखी असल्याने त्यांच्या कल्याण, विकास, संगोपन, संरक्षण इत्यादींचा विचार करणारा एक राष्ट्रीय कायदा आहे. 'बाल न्याय कायदा - २000' या नावाने तो ओळखला जातो. त्यात २00६ आणि २०११ मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. मध्यंतरी दिल्लीत बलात्काराची जी दुर्दैवी घटना झाली, त्यात अपराधी ठरलेली काही मुले अल्पवयीन होती. मुलांसंबंधीच्या कायद्याच्या चौकटीत त्यांना जी शिक्षा झाली, ती पुरेशी नसल्याने समाजातील काहींचे म्हणणे असल्याचे त्यातून मुलांचे कायद्यानुसार सज्ञानतेचे वय १८ वरून १६ करावे, अशी मागणी समाजातून होऊ लागली. त्याचा विचार करून केंद्र सरकारने विद्यमान बाल न्याय कायद्याचा पुनर्विचार करून त्याची पुनर्रचना करायचे ठरवले. त्यानुसार तयार करण्यात आलेले ‘बाल न्याय विधेयक २०१४' नुकतेच वाचनात आले. ते पाहता रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशी त्याची स्थिती आहे. या विधेयकाचा संबंध काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या लक्षावधी बालकांच्या भविष्याशी निगडित असल्याने ते घाईघाईने संमत करू नये, असे प्रारंभीच शासनास कळकळीचे आवाहन आहे.
असे आवाहन करण्याची दोन कारणे आहेत. एक असे की, मुलांचे हक्क, कायदे, मानवाधिकार यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय असे जे सार्वमत आहे व भारत त्या सार्वमताचा भागीदार देश असल्याने एका घटनेच्या आधारावर कायदा बेतला गेला असे होऊ नये. दुसरे असे की, मूल/बालक म्हणून एक वैधानिक चौकट आहे, तिला धक्का बसू नये. मार्च २०१३मध्ये दिल्ली बलात्काराच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या लोकहित याचिकेचा निकाल
