अनिवार्य आहे. संस्थांचा सेवादर्जा उंचावण्यासाठी वेतनेतर अनुदान ८ टक्के आहे. ते १५ टक्के करणे अनिवार्य आहे. संस्था व शाळांत संगणक, इंटरनेट, मल्टिमीडिया, एल. सी. डी., टी.व्ही. टेलिफोन अनिवार्य हवे. निवासी खोल्या, प्रसाधनगृहे इ. सोयी लाभार्थी संख्या प्रमाणावर आधारित आहेत; पण त्यांचे पालन होत नसल्याने वंचित मुले-मुली मुक्या मेंढरांसारखी कोंबली जातात. विनाअनुदानित संस्थांतील आहार, आरोग्य सुविधा कागदावर असतात. यंत्रणेचे संवेदीकरण (सेन्सेटायझेशन) झाल्याशिवाय शक्य नाही. विनाअनुदानित संस्थेतील शिक्षक, कर्मचा-यांना वेतन व सेवाशाश्वती मिळायला हवी. शाळांमध्ये ग्रंथालये अनिवार्य हवीत. समुपदेशक, डॉक्टर, सर्व संस्था, शाळेत अनिवार्य व पूर्णवेळ असावा. व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेड्स बाबा आदमच्या जमान्यातील आहेत. ती कालसंगत व आधुनिक गरजांवर आधारित हवेत.
महाराष्ट्र शासनाने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा अमलात आणून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शाळांत वंचित मुलांसाठी विशेष शिक्षक नेमलेत; पण ते हंगामी व फिरते (मोबाईल) आहेत. दर आठ मुलांमागे एक शिक्षक असे सूत्र ठेवून शिक्षक व विद्यार्थी दोघांची चेष्टा व हेळसांड सुरू केली आहे. अशा मुलांसाठी केंद्रशाळा केंद्रशिक्षक, केंद्र वसतिगृह अशी क्लस्टर्स प्रत्येक तालुक्यात विकसित केली तर त्या त्या तालुक्यातील वंचित बालके आपल्या परिसरात शिकतील. शिवाय कुटुंबांचे त्यांना स्थानिक पाठबळ लाभून विकासात गती येईल.
वंचित विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचे सरासरी मान उंचावते आहे व विस्तारसंख्या वाढही होते आहे. हे लक्षात घेऊन सर्व शैक्षणिक संस्था या अपंग सुविधांनी युक्त करणे अनिवार्य आहे. रॅप, ग्रिप्स, प्रसाधनगृहे, बेचीस, व्हरांडे, वर्ग हे अपंगानुकूल हवेत. त्या सुविधा शास्त्रोक्त पद्धतीने केल्या जाव्यात. त्यांच्या देखभालीची अनास्था सार्वत्रिक आहे. त्या समाजाच्या वंचितांप्रती असलेल्या साक्षरतेचा अभाव व्यक्त करणाच्या जशा आहेत, तशा त्या समाजास असंवेदनक्षम सिद्ध करणा-या आहेत. वंचितांवर दया करण्याचा काळ इतिहासजमा झाला असून, तो त्यांच्या मानवी विशेष हक्काचा भाग आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
जगात कोणत्याही शहराच्या विकासाचा रोड मॅप करीत असताना वरील गोष्टींची काटेकोर अंमलबजावणी होत असते. भारत हा विकसित
