कोल्हापूर हे नजीकच्या काळात उद्योग, शिक्षण, व्यवसाय, सेवाक्षेत्रे, इ. क्षेत्रांत मेट्रो शहरांशी स्पर्धा करणारे ‘डेव्हलपमेंटल हब' म्हणून ओळखले जाते. जिल्ह्याच्या विकासात प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक वसाहती, शैक्षणिक सेझ, क्लस्टर, कॉरिडॉर अशा योजना आखल्या जात आहेत. महामार्ग चौपदरी, सहापदरी केले जात आहेत. विमानतळ विकास, रेल्वेचे मार्ग कोकण रेल्वेशी जोडून गतिशील करण्याचे संकल्प आहेत. हे असायलाच हवेत; पण त्याचबरोबर मानव संसाधन विकास योजनेचा भाग म्हणून विद्यमान वंचित विकासाचे जाळे सुविधायुक्त करून तेथील सेवा दर्जा उंचावणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी पुढील बाबींची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासन नजीकच्या काळात बालविकास, युवक विकास, महिला विकास, ज्येष्ठ नागरिक विकासाची धोरणे जाहीर करणार आहे, ही स्वागतार्ह बाब असून शासन खचीतच अभिनंदनास पात्र आहे. त्यात वंचित समुदायासाठी (अनाथ, अंध, मतिमंद, मूक, बधिर, परित्यक्त इ.) ६टक्के आरक्षण द्यायला हवे. शिवाय दलित वर्ग विकासार्थ सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर ज्या सर्व सोयी, सवलती, सुविधा, योजना शिष्यवृत्ती आहेत, त्या जशाच्या तशा वंचितांना लागू करायला हव्यात. कोल्हापुरातील वंचित विकास संस्थांतील मंजूर लाभार्थ्यांची संस्था लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवित नेणे आवश्यक असल्याने सामाजिक न्याय व महिला आणि बालविकास विभागाने आगामी २५ वर्षांचा अपेक्षित विस्तार लक्षात घेऊन योजना विकास लक्ष्य निश्चित करायला हवे. वंचितांच्या निवासी संस्था / शाळांना मान्यतापत्रे (लायसेन्स) असतात. दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण होत असते. ते नूतनीकरण केवळ मुदतवाढ देते. त्याचा संबंध सेवाविस्तार व दर्जा उंचावण्याशी जोडायला हवा. संस्थांच्या सुविधा व सेवांचा अपेक्षित किमान दर्जा (डिझायरेबल मिनिमम स्टैंडर्ड) निश्चित करणे व त्यांचे निरीक्षण, नियंत्रण नियमित होणे अनिवार्य केले जावे. ते अनुदानित, विनाअनुदानित, शासकीय, स्वयंसेवी, स्वयंअर्थशासित असा भेद न करता सर्वांना समान हवे. वंचित संस्थांतील कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, तंत्रज्ञ, समुपदेशक यांच्या किमान पात्रतेचा दर्जा वाढविणे अपेक्षित आहे. काळजीवाहक चौथी पास, साक्षरता शिक्षक सातवी पास अशा आर्हता इंग्रजांच्या काळात ठीक होत्या. किमान पदवीधर पात्रता धारण करणारे कर्मचारी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले शिक्षक, अधिकारी असणे
