पान:सामाजिक विकासवेध (Samajik Vikasvedh).pdf/170

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

वयोश्रेष्ठांना केवळ ग्रामीण उपचार सुविधाच उपलब्ध असतात. २६ टक्के वयोश्रेष्ठ नजीकच्या मोठ्या गावांना अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊ शकतात. तितकेच टक्के वयोश्रेष्ठ रुग्ण उपचार सुविधांपासून ग्रामीण। भागात अद्याप वंचित आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येक पाचपैकी एक वैद्यक सुविधांपासून वंचित राहण्याने मृत्युमुखी पडतात. केवळ आर्थिक अभाव हे उपचारापासून वंचित रहाण्याचे कारण त्यांना दारिद्र्यरेषेखालचे जीवन जगण्यास भाग पाडते आहे. अशा वयोश्रेष्ठांचे प्रमाण ३0 टक्के असणे मानवाधिकार वंचितता सिद्ध करण्यास पुरेसे आहे. उपचारांची माहिती नसणे (अज्ञान, सुविधा अभाव इ.) यांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १५ टक्के आहे. वैफल्यातून उपचारांकडे दुर्लक्षाचे वाढते प्रमाण (११ टक्के) विचार करायला भाग पाडते.
 ग्रामीण भागातील वयोश्रेष्ठांच्या विविध उपेक्षा व वंचिततेचे मूळ त्यांच्या पाल्यांच्या स्थलांतरात आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे वयोश्रेष्ठांचा दुहेरी तोटा होतो. एकतर ग्रामीण पारंपरिक उत्पादनात सतत घट होते. त्यातून शहरी पाल्यावरील अवलंबन दिवसेंदिवस वाढते आहे. ८७ टक्के ग्रामीण परिवारातील मुले-मुली आज स्थलांतरित होत असल्याने तितक्या प्रमाणात ग्रामीण भाग, शेती, मनुष्यबळ इ. कमी होते आहे. त्यातून ग्रामीण वयोश्रेष्ठांचे निष्कांचन होणे भूमितीच्या पटीने द्विगुणित होते आहे. यातून नातवांची पिढी अकाली प्रौढत्व धारण करण्याचा शाप घेऊन जन्माला येत आहे. स्थलांतरण ग्रामीण भागासाठी शाप की वरदान अद्याप ठरले नसले तरी सकृतदर्शनी नागरी लाभाकडेच त्याचा तराजू सध्या झुकलेला आढळतो. ‘बुडत्याचा पाय खोलात' असे सध्याच्या ग्रामीण समाजजीवनाचे चित्र आहे. स्थलांतरित कुटुंबे - ज्यांचे हातावरचे पोट आहे - अशांची मुले व पालक यांचे जिणे ‘भिक नको पण कुत्रा आवर' अशी आहे. अशी ६३ टक्के कुटुंबे भारतभर पोटासाठी शहराकडे कूच करताना दिसून आली आहेत. यातूनही ग्रामीण वयोश्रेष्ठांचे विस्थापन वाढत आहे.
उपाय
१.     वयोश्रेष्ठांसंबंधीचे विद्यमान धोरण, योजना, सोयी, सवलती या
 नोकरदारकेंद्री व नागरी जीवनकेंद्रित आहेत. त्या संघटित क्षेत्रातील
 शहरी उद्योग, व्यवसाय, नोकरीकेंद्रित आहेत. त्यात ग्रामीण
 वयोश्रेष्ठांचा अल्पांशानेही विचार होत नाही. वयोश्रेष्ठाच्या संघटना,
  संघ यांचे उपक्रम, कार्यक्रम, मागण्या या नागरी जीवनकेंद्रितच
 राहिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर

सामाजिक विकासवेध/१६९