ग्रामीण, संघटित वयोश्रेष्ठांच्या सामाजिक समस्या
वर्तमान लोकसंख्या घड्याळानुसार आजची भारताची लोकसंख्या १३४ कोटी आहे. सन २०१६ च्या आकडेवारीनुसार वयोश्रेष्ठांची संख्या सुमारे १२ कोटी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ९ टक्के लोक वयोश्रेष्ठ आहेत. ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येचा तुलनात्मक विचार करता शहराच्या तुलनेत ग्रामीण वयोश्रेष्ठ अधिक आहेत. सर्वसाधारणपणे शहरी लोकसंख्येच्या तुलनेने दुप्पट लोकसंख्या ग्रामीण आहे. तीच गोष्ट स्त्री-पुरुष विभाजनाची. निम्मे-निम्मे स्त्री-पुरुष वृद्ध आढळतात. ग्रामीण भागात सर्वसाधारणपणे आठ कोटी वृद्ध आहेत.
भारतीय समाजअभ्यासानुसार भारताच्या ग्रामीण वयोश्रेष्ठांच्या जीवनमानात होणारे बदल गतिमान आहेत. “कसेल त्याची जमीन कायद्यामुळे दरडोई जमीन कमी-कमी होत कधीकाळी एकर हेक्टर शेती धारण करणारा शेतकरी गुंठाधारी बनला आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे शेतीवरील संकट नित्य बनत आहे. कधी दुष्काळ, कधी गारपीट, कधी पूर तर कधी अतिवृष्टी यामुळे शेती बेभखोशाची झाली आहे. दरडोई उत्पन्न घटल्याने पूर्वी शेतात राबणारा तरुण शहराकडे धाव घेतो आहे. शेतीला पूरक जोड दिल्याशिवाय जगणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे खेड्यात राहतात ते अशिक्षित प्रौढ व वृद्ध. खेड्यातील कुटुंबरचना, आर्थिक परंपरा लक्षात घेता कर्ता तरुण कुटुंबाचा आर्थिक नियंत्रक होतो. परिणामी ग्रामीण भागातील वयोश्रेष्ठ हे कष्टाला बांधलेले असतात. शेती कसणे, मुले-बाळे सांभाळणे, घर-प्रपंच हाकणे हे त्यांचे काम. त्यांच्या हातात पैसा नसतो. त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव नसल्याने व आर्थिक उलाढालीसाठी नवशिक्षित तरुण पिढीवर वाढते अवलंबन ग्रामीण वयोश्रेष्ठांचे जगणे कठीण बनवत आहे. नवतंत्रज्ञानाने खेड्यातील शिक्षित वयोश्रेष्ठ संगणक निरक्षर राहिल्याने ‘कॅशलेस' धोरणात ते खरे निर्धन झाले आहेत. जनधन योजनेत शून्य शिल्लक खात्यात किमान
सामाजिक विकासवेध/१६६
