पान:सामाजिक विकासवेध (Samajik Vikasvedh).pdf/145

व्यवसायाचा ७0 दिसून येणारा हिस्सा वा गुन्हे पाहता केरळ अपवाद दिसतो. अभ्यासांती लक्षात येते की, तेथील स्त्रिया सुशिक्षित तर आहेतच, पण तेथील मातृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था असणे, हेही त्याचे एक कारण असू शकते. तिथे हा व्यवसाय नाही असे नाही; पण प्रमाण अल्प दिसते. जमिला नावाच्या स्त्रीचे मल्याळी आत्मकथन या संदर्भात नोंद घेण्यासारखे आहे. त्याचा मराठी अनुवाद 'मी जमीला' उपलब्ध आहे.
 सन २०१३ चा जागतिक गुलामगिरी निर्देशांकात भारताचा क्रमांक अव्वल असणे ही आपणा सर्वांसाठी लज्जास्पद बाब होय. ऑस्ट्रेलियाच्या ‘वॉक फ्री फाउंडेशन'ने प्रकाशित सर्वेक्षणात जगभर अमानवीय व्यापारात गुंतलेल्या बालकांची संख्या तीन कोटी नोंदण्यात आली असून त्यातील निम्मा हिस्सा भारताचा असणे म्हणजे या देशात अजून ‘आधुनिक गुलामगिरी असल्याचाच पुरावा ना? नवी दिल्लीतील शकुरपुरा वस्ती नावाने ओळखल्या जाणाच्या भागात घरकामासाठी मुले, मुली पुरविणा-या ५000 संस्था (Agencies) कार्यरत असणे हे कशाचे लक्षण आहे. या संस्था भारतभर मुले, मुली पुरविण्याचे काम करतात. ही सर्व मुले, मुली भारताच्या ग्रामीण व गरीब कुटुंबांतील असतात. ही ५000 रुपयांना विकत घेतली जातात व ३0,000 रुपयांना विकली जातात. या मुलांना दिवसाकाठी १५-१६ तास काम करावे लागते. त्यांची मजुरी संस्थांना दिली जाते, मुलांना नाही. ही मुले अशा दुष्टचक्रात अडकतात की ते आधुनिक चक्रव्यूहात अडकलेले अभिमन्यूच असतात. चक्रव्यूहात जाता येते, परतीचा मार्ग नसतो. ही मुले अत्याचार सहन करीत मोठी होतात. ती सवयीने घरगडी बनून राहतात. तेच त्यांचं जिणं बनून जातं. कोकणातून मुंबईत जाणारी चाकरमानी मुलं आठवली की हे वास्तव अधिक गडद बनून अस्वस्थ करीत राहतं. न उमललेल्या कळ्यांचे नि:शब्द नि:श्वास तुम्हाला ऐकू यायचे तर तुमच्या मनात या आधुनिक अभिमन्यूंबद्दल अकृत्रिम, सहज साने गुरुजींचा पाझर, उमाळाच हवा! 'श्यामची आई'मध्ये त्यांनी म्हटले होते, कितीतरी निष्पाप कळ्या उमलण्यापूर्वी किडीच खाऊन जातात. सन २०१३ च्या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने (ILO) सन २०१३ च्या आपल्या अहवालात याची पुष्टी केली आहे. अलीकडेच कैलास सत्यार्थीना बालमजुरी मुक्तीच्या असाधारण समाजकार्याबद्दल नोबेल पारितोषिक देऊन गौरवणं काय किंवा तत्पूर्वी मदर तेरेसाचा वंचित सेवेबद्दल गौरव काय - हे जोवर आपले शल्य बनणार नाही, तोवर येथील बाल्य उपेक्षितच राहणार.

    सामाजिक विकासवेध/१४४