वैधानिक जबाबदारी असली तरी त्या दृष्टीने आपण आपल्या शिक्षणाची आखणी करीत नाही. भारत हा लोकशाहीप्रधान, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने या मूल्यांसह नागरिक विकास हे आपल्या देशापुढील खरे आव्हान आहे. ते पेलायचे तर आपले प्रशासन न्याय विभागाप्रमाणे स्वतंत्र व स्वायत्त हवे; पण ज्या पंचायत राज्य व्यवस्थेचा आपण अंगीकार केला आहे, त्यातील वाढत्या लोकप्रतिनिधी अधिकारांमुळे प्रशासन यंत्रणेचा अधिकार संकोच होत आहे, हे आपण लक्षात घेणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे. आपल्याकडे कायदे आणि वायदे उदंड ! कार्यवाही मात्र शून्य ! अशा विषम समाजरचनेतून भारताचे नागरी जीवन उद्ध्वस्त होत आहे.
मध्यंतरी माझे स्मरण ठीक असेल तर 'इंडिया टुडे' या नियतकालिकाने ‘अग्ली इंडियन' विशेषांक काढून आपल्या बेशिस्त, बेजबाबदार नागरी जीवनाचं सचित्र दर्शन घडवलं होतं. आपल्या रोजच्या जीवनात सुजाण नागरी व्यवहार अपवादाने आढळतो. सर्रास दिसणारे प्रसंग आपल्या असंस्कृत घडणीचेच निदर्शक आहेत. ओळीची शिस्त न पाळणे, कुठेही भुंकणे, सार्वजनिक संस्थांतील वीज, पाणी, प्रसाधन सुविधांची निगा, काळजी, सुरक्षा, स्वच्छता न पाळणे, वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसविणे, लाच देण्या-घेण्यात संकोच न वाटणे, वेळेचे पालन न करणे. लोकप्रतिनिधींचे असभ्य व्यवहार, भाषा व वर्तन, वाहनतळावर गाड्या कशाही लावणे, बस, रेल्वेत बैठकींवर पाय ठेवणे. प्रवासात वृद्ध, अपंग, महिलांची काळजी न घेणे, कर्तव्यपरायणतेचा अभाव व कार्यकसुराची तमा नसणे, कर न भरणे, चुकविण्यावर भर. साहाय्य करण्याची अपवाद वृत्ती, समाजशीलतेचा अभाव, अल्पसंख्याकांचा अनादर. हे मारुतीच्या शेपटीपेक्षा लांबत जाणारं प्रकरण म्हणजे नागरी बेभानतेचा पुरावा.
‘कसा देश महासत्ता होणार ?' 'कुठे नेऊन ठेवला हा देश ?' असे प्रश्न राजकारण्यांना विचारण्यात सदैव पुढे असलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाने अंतर्मुख होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपल्या उद्ध्वस्त नि बेताल नागरी जीवनाची मुळे आपल्या अनेक प्रश्नांमध्ये घट्ट रुतलेली आहेत. प्राथमिक प्रश्न आहे तो लोकसंख्या नियंत्रणाचा. या आघाडीवर भविष्यकाळात मोठे लोकप्रबोधन व तेही ग्रामीण भारतात अधिक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. मी अनेकदा विदेशांत जाऊन आलो. प्रत्येक वेळी परतल्यावर प्रकर्षाने होणारी जाणीव अशी की, आपण गर्दीत राहतो नि घाणीतही। गर्दीवरून आठवलं म्हणून सांगतो आपल्याकडे रेल्वे, बसने प्रवास करणे
