पान:समता (Samata).pdf/4

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

काहीतरी मिळवण्याच्या आशेने किंवा शिक्षेच्या भीतीने, असुरक्षिततेच्या भयाने ब-याच गोष्टी करत असतो किंवा नाकारत असतो. कायदा चुकीचे वागल्यास दंड करतो, शिक्षा देतो आणि त्याच्या भयाने माणूस चुकीचे वागण्यापासून परावृत्त होवू शकतो. म्हणूनच ज्याच्याकडे कायद्याबाबत माहिती आहे, ज्ञान आहे, त्याच्याशी चुकीचे वागणे सोपे नाही. आधुनिक जगामध्ये कायक्ष्याला आणि त्याच्या माहितीला लोकशाहीत विशेष महत्त्व आहे. | आपण निवडून दिलेले लोक प्रतिनिधी समाजातील विविध घटकाच्या मागणीचा अगर गरजेचा अभ्यास करून तज्ज्ञांच्या मदतीने कायद्याचा मसुदा बनवितात. त्याला बील असे म्हणतात. हा मसुदा सांगोपांग चर्चेसाठी लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहांमध्ये मांडला जातो. महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद या दोनही सभागृहात कायदयाच्या मसुद्याची चर्चा होवून मतदान केले जाते आणि बहुमताने हा मसुदा कायदयात रूपांतरीत होतो. हीच पध्दत लोकसभेत आणि राज्यसभेत अवलंबली जाते. त्यानंतर समस्त लोकांना कायदा पारित झाल्याबाबतची माहिती होते. भारतात असे ६ हजाराहून अधिक कायदे आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर ४० हून अधिक कायदे स्त्रियांच्या संघटना किंवा सामाजिक संघटनाच्या मागणीतून आंदोलनाचा भाग म्हणून पारित करण्यात आले. | UNFPA च्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यात ११ ते १९ वयोगटातील मुलींबरोबर काम करताना जाणवले की आशा आणि किशोरी मुलींसाठी कायदे आणि त्याचेशी संबंधीत व्यवस्था या बाबत सविस्तर, एकत्रित माहिती देण्याची आवश्यकता आहे. किशोरी मुलींना केंद्र बिंदू ठेऊन किशोरी संबंधीत असलेल्या निवडक कायद्यांचे सोप्या भाषेत आणि थोडक्यात मुद्देसुद माहिती असलेली एक छोटीशी पुस्तिका तयार करण्याचे दलित महिला विकास मंडळाने ठरविले, त्यास संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA) महाराष्ट्र कार्यालय यांनी संमती दर्शविली. या पुस्तकाची अक्षर जुळवणी व मांडणी करुन देणारे धनंजय यादव, शुध्दलेखन तपासून देणारे प्रा. संजीव बोंडे, अॅड. चैत्रा व्ही.एस. शिरुर कासार येथील प्रकल्पातील सहभागी किशोरी मुली, लेक लाडकी अभियानाचे सर्व कार्यकर्ते, UNFPA च्या अनुजा गुलाटी (राज्य कार्यक्रम समन्वयक) आणि ज्ञानेश रेनगुडवार (सल्लागार) यांचे विशेष आभार. अॅड. वर्षा देशपांडे