________________
आली आहे. त्यासाठी एक 'व्हिजलन्स कमिटी' असून सामाजिक कार्यकर्ते, २ मागास जनजातीचे प्रतिनिधी, ग्रामीण पंचायत राज मधील प्रतिनिधी, सहकार क्षेत्र व बँकिंग क्षेतातील प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून अशी समिती जिल्हाधिका-यांकडे गठीत करण्यात येते. | या समितीने सल्ला देणे अशा वेठबिगार कामगारांचे (बाल,महिना, कामगार पुनर्वसन करणे, ग्रामीण बँका आणि सहकारी सोसायटीमधून आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देणे, वेठबिगारीला बढावा देणा-या लोकांवर, घटकांवर लक्ष ठेवणे व अशा कामगारांचा सर्व्हे करणे, अशा कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी जेथे न्यायालयीन कामकाज सुरु आहे त्यांना आवश्यक ती मदत देणे ही समितीचे काम आहे. वेठबिगार कामगार म्हणून कर्मचा-याचे शोषण केले नसल्याचे सिध्द करण्याची जबाबदारी अशा आरोपीकडे (मालकांकडे) असते. हा दखलपात्र आणि जामीनपात्र गुन्हा आहे. प्रथम वर्ग न्यादंडाधिकारी यांचेकडे जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी मार्फत गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
- शिक्षेची तरतूद •••
वेठबिगार करुन घेणा-या व्यक्तीस ३ वर्षे सक्तमजूरी आणि रुपये २०००/- दंडाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे. लेक लाडकी अभियान शिरूर (का) (३०)
