या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही
________________
वेठबिगारी विरोधी कायदा
- कायदा काय सांगतो । सदर कायदा १९७६ साली राज्यघटनेच्या कलम २३(१) नुसार भिक मागणे आणि जबरदस्तीने काम करुन घेणे प्रतिबंधीत केलेने पारीत करण्यात आला. पैसे वसुल करण्यासाठी करार करुन अगर न करता पुर्णवेळ अगर अर्धवेळ जबरदस्तीने काम करुन घेणे याला वेठबिगारी किंवा श्रमशोषण म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वत:किंवा कुटुंबातील सदस्य यांनी मोबदल्याशिवाय किंवा तुटपुंजाया मोबदल्यावर काम करण्यास मान्य केलेले जेवणखान,रहाण्याच्या बदल्यात काम करण्याची तयारी दाखवली,त्यांच्या मुक्त संचारावार बंदी घातली किंवा विशिष्ठ किमतीस त्याचे घरदार विकायला भाग पाडले आणि विशिष्ठ जाताधर्मात जन्म घेतला म्हणुन अशी वागणूक दिली तर तो कायद्याने गुन्हा आहे. वेठबिगारी म्हणजे एका प्रकाराच्या गुलामीचा अंत या कायद्याने करण्यात आला असुन २५ ऑक्टोबर १९७५ पासुन अशा प्रकारच्या सर्व गुलामांना त्यांच्या कर्जा व्याजासहीत मुक्त करण्यात आले आहे.
- तक्रार कोणाकडे कराल?
मोठ्या प्रमाणावर वीटभट्टी कामगार,सालगडी,उस तोड कामगार यांच्या संदर्भाने आजही समाजात अवतीभवती या कायद्याचे उल्लंघन आढळते. जिल्हाधिका-याकडे त्या विभागातील अशाप्रकारची वेठबिगारी संपविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. | आलेल्या तक्रारीनुसार चौकशी करुन अशा कामगाराला (बाल कामगार, महिला,आदिवासी) यांना मुक्त करण्याची जबाबदारी देण्यात लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) | (२९) ।
