________________
कौंटुबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५
- कायदा काय सांगतो
या कायद्याने महिलांना सर्व प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण दिले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याप्ती खूप मोठी असून यात शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनिक तसेच आर्थिक कारणाने स्त्रीवर होणा-या अत्याचाराची दखल घेतली आहे. कुटुंबातील कोणीही स्त्री सदस्य, म्हणजे पत्नी, मुलगी, आई, बहीण किंवा अन्य कोणीही नातेवाईक, गरज पडल्यास या कायद्याचा आधार घेऊ शकतात. शिवाय, केवळ कायदेशीर पत्नीच नाही, तर पुरुषाची लिव्ह-इन जोडीदारही या कायद्याचा वापर करू शकते. पीडित व्यक्ती सोडून अन्य कोणीही कौटुंबिक हिंसाचाराचा साक्षीदार असेल तर तो/ती तक्रार दाखल करू शकतो, म्हणजे शेजारी, सामाजिक कार्यकर्ते, नातेवाईक हेही पुढाकार घेऊन कौटुंबिक हिंसाचार रोखू शकतात. सद्हेतूने केलेल्या अशा कामासाठी तक्रारदारांना कायद्याने संरक्षण दिले आहे. | कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यास किंवा घडण्याची शक्यता असल्यास त्याची माहिती संरक्षण अधिका-याला देता येते. कायद्याच्या कलम ५ मध्ये पोलिस अधिकारी, दंडाधिकारी आणि पीडित व्यक्तिस विविध सेवा पुरविणारे अशा सर्वांच्या जबाबदा-या नमूद केल्या आहेत. हिंसाग्रस्त महिलेला पुढील मदत उपलब्ध करता येते: १. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी, अथवा आर्थिक सहाय्य, नुकसान भरपाई किंवा निवासाचा हक्क मिळविण्यासाठी रितसर न्यायालयात अर्ज करता येतो. सेवा पुरवठादारांची मदत मिळते. संरक्षण अधिका-यांची मदत मिळते. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१७)
