________________
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क २००९ * कायदा काय सांगतो... ८ वी पर्यंतचे शिक्षण ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींना सक्तीचे आणि मोफत मिळण्यासाठी २००९ साली कायदा करण्यात आला आहे. घराजवळच्या शाळेत प्रवेश मिळणे, उत्तम गुणवत्तेची, शाळेची इमारत, शैक्षणिक साहित्य, स्वच्छतागृह, तज्ज्ञ शिक्षक मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा मुलभूत अधिकार आहे. प्रवेश, हजेरी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता याकडे लक्ष देणे ही शासनाची जबाबदारी मानली आहे. Tी मुली, अल्पसंख्यांक, कमकुवत घटक, मागास जनजाती यांच्या शिक्षणाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रत्येक बालकाला हक्क दिला आहे. 2+2 शाळेचा जन्मतारखेचा दाखला नसणे, शाळा सोडण्याचा दाखला नसणे किंवा हजेरी कोणतीही कारणे दाखवून कोणत्याही बालकाला शिक्षण नाकारता येणार नाही, कोणालाही नापास करता येणार नाही, देणगी घेता येणार नाही, खाजगी शिकवणीला, शिक्षकांना मुलांना बोलविता येणार नाही, पूर्व परवानगीशिवाय शाळा काढता येणार नाही.
- शिक्षेची तरतूद•••
| वरील पैकी कोणत्याही गोष्टीचा भंग झाल्यास रु. १०,०००/दंडाची शिक्षा आहे. पालक, सांभाळ करणारे यांनी १ ते ८ वयोगटातील मुलांना शाळेत घालणे बंधनकारक आहे. मुलांची प्रवेश परिक्षा शाळेत लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (७)
