असाव्यात, असे धोरण करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अभ्यासगट नेमावा, त्यात बृहन्महाराष्ट्राच्या परिषदाचे प्रतिनिधी व महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करावा.
मी येथे आग्रहाने प्रतिपादन करतो की, बृहन्महाराष्ट्राच्या मराठी भाषिकांच्या हिताचे जतन करणे व त्यांना पुरेशी आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या मागे शासनाचे राजकीय-शासकीय बळ उभे करणे राज्य सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी बजावले पाहिजे.
रसिक हो, माझे अध्यक्षीय भाषण संपविताना पुन्हा एकदा मराठी वाङ्मय मंडळ बडोदा, यांचे संमेलनाच्या नेटक्या आयोजनाबाबत तमाम महाराष्ट्राच्या वतीने मन:पूर्वक आभार मानायचे आहेत. हे संमेलन मराठी वाङमय संस्कृतीला एक नवी दिशा देणारे ठरेल, अशी मी केवळ अपेक्षाच नाही तर विश्वासही व्यक्त करतो.
एकविसावे शतक हे ज्ञानाचे शतक आहे, या शतकात भारताचा - महाराष्ट्राचा ६५% जनसंख्या असणारा तरुण वर्ग हा स्वभाषेतून ज्ञानसंपन्न व्हावा आणि त्याने समर्थ विकसित भारताचे आपण सान्यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करावे यासाठी भाषा व साहित्यातून त्याला प्रेरणा व दिशा मिळावी, त्यासाठी या व अशा संमेलनाने नवे विचार देत काम करावे अशी अपेक्षा आहे.
मी आजवर स्वत:ला कार्यकर्ता लेखक म्हणून घेण्यात भूषण मानले आहे. हे पूर्ण वर्ष मी कार्यकर्ता अध्यक्ष म्हणून मी काम करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी सर्व रसिक जनांचा मला पाठिंबा हवा आहे.
मी अध्यक्ष म्हणून महामंडळ व इतर काही संस्थेच्या मदतीने यावर्षी अनुवादाची कार्यशाळा घेणार आहे, तसेच ऑनलाईन पद्धतीने सर्जनशील लेखन - जसे कथा, कादंबरी व कविता लेखनाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे नियोजन करीत आहे. जेणे करून त्यातून नवे लेखक पुढे येतील. मराठी पुस्तके तरुण पिढीपर्यंत पोचविण्यासाठी व सर्व महत्त्वाच्या पुस्तकांचे सविस्तर परीक्षण देण्यासाठी एक मराठी वेबपोर्टल मी सुरू करू इच्छितो. तसेच अनिवासी मराठी कुटुंबाच्या नव्या पिढीस मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे ज्ञान मिळावे म्हणून खास कोर्स सुरू करण्याचे मी नियोजन करीत आहे. अर्थातच हे माझे एकट्याचे काम नाही. मला त्यासाठी साहित्य महामंडळ व घटक संस्थांचा सक्रीय पाठिंबा लागणार आहे. तसेच राज्य शासनालाही माझी विनंती असणार आहे की, शासनाचा मराठी
