तालुक्यांमध्ये व काही जिल्ह्याच्या मुख्यालयीपण मराठी पुस्तक विक्रीचे दुकान उपलब्ध नाही, ही कटू पण खरी वस्तुस्थिती आहे. शासनाने अशी पुस्तक विक्री केंद्रे प्रत्येक तालुक्यात क्रमाने पाच वर्षांत निर्माण केली तर वाचन संस्कृतीला हातभार लागेल.प्रकाशकांना फायदा होईल. मुख्य म्हणजे मराठी पुस्तके अधिक प्रमाणात खपतील. मराठी पुस्तके, मराठी गीतांच्या सीडीज् म्हणजे मराठी भाषा व संस्कृतीचं वाहन, म्हणून शासनाने हा उपक्रम राबवावा. त्यासाठी एका केंद्रासाठी दहा ते पंधरा लाखांपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही. या पुस्तक विक्री केंद्रात शासनाची, साहित्य अकादमी व नॅशनल बुक ट्रस्टची सर्व पुस्तके उपलब्ध राहातील अशी व्यवस्थाही करावी. शासनाने याबाबत एक अभिनंदनीय पाऊल उचलून महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये एक गाळा पुस्तकविक्री केंद्रासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण तो पुरेसा नाही, याची वरीलप्रमाणे व्याप्ती वाढवावी.
मला आता एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आपलं लक्ष वेधायचं आहे. कन्नड भाषेला आजवर दहा ज्ञानपीठ पारितोषिके मिळाली आहेत व मराठीला अवघी चार, याबाबत नित्यनेमाने चर्चा होत असते. मराठी याबाबत मागे पडण्याची इतर काही कारणे जरूर असतील, पण एक कारण हेही आहे की, चांगले मराठी लेखक व त्यांचे उत्तम साहित्य भारतभर इंग्रजी, हिंदीमध्ये अनुवादित होऊन पोचत नाही. कारण मराठीतून इंग्रजीमध्ये, हिंदीमध्ये अनुवाद करणा-या समर्थ अनुवादकांची फार कमतरता आहे. या उलट दाक्षिणात्य भाषेच्या उत्तम कलाकृतींचे सातत्याने इंग्रजी व हिंदीत अनुवाद प्रसिद्ध होत असतात. कन्नडचं उदाहरण घेतलं तर अनंत मूर्ती, गिरीश कर्नाड व भैरप्पांची जवळपास सगळीच पुस्तकं इंग्रजी व हिंदीमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पुढील काळात भैरप्पांनाही ज्ञानपीठ मिळालं तर नवल वाटायला नको. जर जी. ए. कुलकर्णी, गंगाधर गाडगीळ, श्री. ना. पेंडसे यांची पुस्तके इंग्रजी, हिंदीत त्या वेळी अनुवादित झाली असता, तर त्यांनाही कदाचित ज्ञानपीठ मिळाले असते.आजही काही महत्त्वाचे मराठी लेखक ज्ञानपीठ मिळविण्याच्या गुणवत्तेचे आहेत. पण ते त्या शर्यतीत, चर्चेत अखिल भारतीय पातळीवर आहेत का? म्हणून जर आपणास मराठी भाषा व संस्कृती जागतिक राहू द्या. पण किमान भारतीय स्तरावर न्यायची असेल, तर आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर त्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत काय केले पाहिजे, हे मी नव्या सरकारकडून अपेक्षा काय करतो, हे एका मराठी साप्ताहिकाच्या विशेष अंकात ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक लेख लिहून काही उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्या मी आपल्या समोर या व्यासपीठाचा वापर करून पुन्हा आग्रहपूर्वक मांडत आहे. महामंडळाच्या बैठकीत विचार करून या बाबतचा ठराव शासनाला पाठवला तर, शासनाला त्याची दखल घेणे भाग पडेल.
