हे सहसा होत नाही, याचे कारण तिथे सर्वांना व्यवहार व व्यवसायासाठी प्रादेशिक भाषा शिकावीच लागते. संबंध देशात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असेल, जिथे। परप्रांतीयांना मराठी येत नसले, तरी त्यांचे जगणे बाधीत होत नाही. 'The Marathi Learning Act' केला तर हे चित्र पूर्णपणे बदलू शकेल. म्हणून मी आज या मंचावरून हे आवाहन करतो, व महामंडळानेही समारोपात हा ठराव खुल्या अधिवेशनात मांडावा असे सुचवतो.
साहजिकच पुढला कळीचा प्रश्न म्हणजे, मराठी भाषेचा सर्वांगिण विकास. ती ज्ञानभाषा व्हावी, रोजगाराची भाषा व्हावी ही आपल्या सान्याची मनीषा आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी ‘मराठी भाषा विभाग' स्थापन करून एक अभिनंदनीय पाऊल उचलले आहे. मराठी भाषा भवन' बांधण्याचा पण निर्णय झाला आहे. जागेची निश्चिती होऊन तो यथाशीघ्र सुरू होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने त्यात सक्रीय लक्ष घालण्याची गरज आहे. राज्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २१०६' हा नवा कायदा आणला आहे, त्यातील कलम ६४ मराठीच्या संदर्भात महत्त्वाचे आहे, ते असे आहे.
(६४) 'विद्यापीठाने स्वत: किंवा इतर विद्यापीठाच्या सहकार्याने, राज्यशासनाच्या धोरणाचे अनुपालन करण्यासाठी मराठीचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षण, अभ्यास, संशोधन व परीक्षा यांचे माध्यम म्हणून मराठीचा वापर करण्यास चालना देणे.'
मित्रहो, ही सर्व धोरणे व घेतलेले निर्णय महाराष्ट्र शासनाची मराठीप्रती कटिबद्धता दाखवतात. त्यामुळे त्यांच्या मराठीप्रेमाबाबत व आस्थेबाबत शंकही घेता येणार नाही. पण मराठी माणसांप्रमाणे सरकार व धोरणकर्तेही इंग्रजी ही अपरिहार्य आहे. असे मानतात, म्हणून मराठीचा अपेक्षित विकास आजवर झाला नाही ही बस्तुस्थिती आहे, हे कुणीही नाकबूल करणार नाही.
म्हणून मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी व मराठी खू-या अर्थाने शिक्षण, संशोधन व ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा निश्चित कालावधीत योजनाबद्ध रीतीने विकसित करण्यासाठी शासनाचा मराठी भाषा विभाग पुरेसा नाहीये, म्हणून मी या मंचावरून राज्य शासनाकडे मराठी विद्यापीठाची मागणी करीत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबादने काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे त्याचा एक आराखडा सादर केला होता, पण त्यावर आजपर्यंत काही विचार झाल्याचे दिसत नाही आणि देशातील सर्वांत जास्त रकमेचे बजेट असणा-या महाराष्ट्राकडे स्वतंत्र मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी निधी नाही, असे कुणी म्हण शकणार नाही. केवळ धोरणाचा अभाव व मराठीबाबतची उदासिनता हेच कारण मला या 'न धोरणा'मागे दिसते.
