पान:संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण (91 ve Marathi Sahitya Sammelan Speech).pdf/37

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.



मन:स्थितीत नाही. राज्यकर्त्यांना हे माहीत असल्यामुळे स्वभाषेकडे पाठ फिरवल्यामुळे आपली वैशिष्ठ्यपूर्ण अशी भाषिक - सांस्कृतिक स्वरूपाची मराठी ही ओळख - आयडेंटिटी गमावून बसू हे माहीत असूनही सत्तेसाठी त्याची फिकीर करीत नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी शाळा वाढतच जाणार व मराठी शाळेत ज्यांना इंग्रजी शाळेत आर्थिक परिस्थितीमुळे पाठवणे शक्य नाही, तेवढीच गरिबांची मुले जाणार... ही वास्तविकता ओळखून नाइलाज असला तरी, व्यवहारी विचार करून मान्य केली पाहिजे. हे म्हणतानाही मराठी प्रेमी म्हणून मला लाज-शरम वाटत आहे, पण हे कटू वास्तव आपण स्वीकारून सर्वमान्य होईल असा तोडगा काढला पाहिजे. त्याचा उद्देश महाराष्ट्रातील भावी पिढीला चांगले मराठी, लिहिता-वाचता आलेच पाहिजे. त्यामुळे आता इंग्रजी ऐवजी मराठीचा अट्टाहास न धरता ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी' असाच आग्रह आपण मराठी साहित्यिक व विचारवंत - शिक्षणतज्ज्ञांनी धरला पाहिजे. पालकही तो आनंदाने स्वीकारतील हे उघड आहे.
 त्यासाठी दक्षिण राज्यात जे भाषिक धोरण अवलंबले जात आहे, त्याचा अभ्यास करून तसा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला पाहिजे. मी तामिळनाडू व केरळ राज्याने अनुक्रमे त्यांचा तामिळ व मल्याळम् या मातृभाषेसाठी केलेल्या कायद्यांकडे लक्ष वेधू इच्छितो.
 'The Tamilnadu's Tamil Learning Act 2006' ET tarya! तामिळनाडूमध्ये अस्तित्वात असून त्या राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये २००७-०८ पासून तामिळ भाषा इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अनिवार्य केली आहे. त्यासाठी त्यांचा शैक्षणिक पॅटर्न चार भागात ठरविण्यात आला आहे. भाग एक - तामिळ (सक्तीची), दोन - इंग्रजी (सक्तीची), तीन - इतर विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्र इ.), चार - ज्या विद्याथ्र्यांची तामिळ किंवा इंग्रजी मातृभाषा नाही. त्यांना त्यांची भाषा शिकणे ऐच्छिक असेल. थोडक्यात सांगायचं झालं तर तेथील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना - अगदी सीबीएससी, केंद्रीय विद्यालये व आयसीएससी पॅटर्नच्या शाळातही तामिळ भाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे. म्हणजेच तिथला विद्यार्थी शालांत परीक्षा पास होऊन बाहेर जेव्हा पडेल तेव्हा त्याला इंग्रजीबरोबर तामिळ भाषा पण उत्तम रीतीने लिहिता-वाचता-बोलता येईल. म्हणजेच त्याची/तिची तामिळभाषा व त्याद्वारे तामिळ संस्कृतीची नाळ कायम राहील.
 असाच कायदा केरळ राज्याने केला असून त्याचे शीर्षक आहे Malayalam LanguageLearningAct 2017' या कायद्याच्या कलम ३ प्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मल्याळीभाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे. ३४ / ९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन