पान:संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण (91 ve Marathi Sahitya Sammelan Speech).pdf/31

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


नाकारण्याची किंवा गळचेपी करण्याची वृत्ती पण स्पष्ट होते. हे अधिक धोक्याचे आहे. पुन्हा हे भाषण लिहिताना 'पद्मावती' सिनेमाचं बदललेलं नाव 'पद्मावत'च्या संदर्भात तो चित्रपट सेन्सॉर संमत होऊनही अनेक राज्य सरकारांनी त्यावर बंदी घातली, असं क्षुब्ध करणारं चित्र समोर आलं आहे.पण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनी घातलेली प्रदर्शनबंदी अयोग्य ठरवली आहे, तरीही काही झुडी कड़वा विरोध करत आहेत व राज्यशासन हतबल किंवा छुपी साथ देत आहे, असं चिंताजनक चित्र समोर आलं आहे. ज्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी व कर्तव्य आहे, ते राज्य शासनच कायदा मोडणार असतील तर लोकशाही कशी सुरक्षित राहील? पुन्हा 'नॉन स्टेट अॅक्टर्स' किंवा 'फ्रिज एलेमेंट्स' द्वारे सिनेमाच्या अभिनेत्रीचं नाक कापण्याचं अनुचित बोलणं, तिला या दिग्दर्शकाला मारण्यासाठी काही कोटीचं इनाम जाहीर करणं, हे सारे किळसवाणे प्रकार आपण कसे खपवून घेतो, हा खरा प्रश्न आहे. या चित्रपटाच्या कलावंतांना धमकी देणा-यांवर काही कार्यवाही सरकार करत नाही की न्यायालयास ही बाब ‘सुमोटो' जनहित याचिका' म्हणून दाखल करून घ्यावीशी वाटत नाही. हे सारे प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहेत. हे निश्चित. त्यामुळे कला-साहित्य जगत अस्वस्थ आहे, भयग्रस्त आहे. देशातील उन्मादी धार्मिक वातावरणाचा निषेध म्हणून पुरस्कार वापसीचा मार्ग काही लेखकांनी स्वीकारला - त्याच्या मागची त्यांची भूमिका खरं तर शासनाने मोठ्या मनानं समजून घ्यायला हवी होती. कारण आधुनिक - सुसंस्कृत जगात शासन हे कलावंतांपुढे नम्र असतं, असायला हवं ! भारतात ही सुसंस्कृतता आज दिसत नाही ही खेदाची बाब आहे.
 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणं वे कलावंतांना नामोहरम करणं काही व्यक्ती, काही गटांना का करावसं वाटतं? त्यात प्रसंगी सरकार कसं सामील होतं किंवा मूक साक्षीदार होतं? कारण त्यांना पण प्रगत, निर्भीड विचार नको असतात. अशा विचारांची त्यांना भीती वाटते. कारण विचार क्रांती घडवून आणतात, शासनव्यवस्था बदलू शकतात. तसंच ते जुन्या-कालबाह्य धर्मश्रद्धा-परंपरांना छेद देऊ शकतात, त्यामुळे त्यांना असे बंडखोर व्यवस्थेवर भाष्य करणारे साहित्यिककलावंत नकोसे असतात. पण भारतानं लोकशाही तत्त्व स्वीकारलं आहे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानानं आपणास बहाल केला आहे. म्हणून दुस-याचा विचार पटला नाही, तरी त्याचा आदर करणं हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. वॉल्टेअरचं हे सुभाषितासारखं वाक्य त्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे.
 "I may not agree with what you say, but will defend to the death, your right to say it!

 अर्थात, 'मी कदाचित तू जे म्हणतोस त्याच्याशी सहमत होऊ शकत

२८ / ९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन