अन्नपरावलंबनानंतर कृषीपरावलंबन
रशियाने पाकिस्तानाला शस्त्रास्त्रमदत केल्यामुळे देशभर पुन्हा एकदा वायफल संतापाची व वांझोट्या निषेधाची एक जोरदार लाट उसळून गेली.
सर्व क्षेत्रात स्वावलंबी होणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे याबाबतही पुन्हा एकदा सर्वांचे एकमत व्यक्त झाले.
हा चक्रनेमिक्रम आता सर्वांच्या अंगवळणी पडलेला आहे.
अमेरिकेकडून ५१ साली अन्नधान्य आयात करण्याचा प्रसंग असो, पाकिस्तानला अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांची मदत मिळण्याची ५३ मधील घटना असो, ६२ मधील चीनचे आक्रमण असो वा ६५ मधील रशिया-अमेरिका यांच्या संयुक्त दडपणामळे अर्धवट सोडावे लागलेले भारत-पाक युद्ध असो, अपमानाच्या जाणीवेने काही काळ कासावीस व्हायचे, फारतर थोडी आरडाओरड करायची, एकदा स्वावलंबनाचा जप, आणि जाग येऊनही पुन्हा झोप असा आपला गेल्या वीस वर्षांतला नित्यक्रम आहे.
खरोखरच आपल्याला स्वावलंबन हवे आहे का ?
शस्त्रास्त्रनिर्मिती, उद्योगधंदे या क्षेत्रातील स्वावलंबन हा लांबचा पल्ला आहे। म्हणून तूर्त सोडून देऊ. निकडीचा, प्राथमिक गरजेचा अन्नाचा प्रश्न आपण कसा सोडवीत आहोत ? तीन वर्षात, म्हणजे १९७१ मध्ये परकी अन्नमदत बंद, ही आपली नवी घोषणा आहे. एकतर ही घोषणा आपली नाही. वॉशिग्टननेच ती आपल्याला लादलेली आहे. तीन वर्षानंतर अमेरिकन धान्याची किंमत आपल्याला डॉलरमध्ये मोजावी लागणार आहे. स्वर्गातून कुबेर जरी खाली उतरला तरी चालू परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आपली तूट भरून निघेल, आपल्याजवळ डॉलर साठतील ही शक्यता मुळीच नाही. मग डॉलर नाही म्हणून अन्नधान्यआयात बंद केली, करावी लागली या नामुश्कीपेक्षा, आपणहून ती बंद करीत आहोत हा आभास निर्माण करणे श्रेयस्कर नाही का ?
तीन वर्षांनंतर जर अमेरिकन गहू वगैरे बंद होणार असेल तर आपले देशांतर्गत अन्नधान्योत्पादन झटपट वाढविणे हे ओघाने आलेच ! यासाठी आता खते व खत-
