उत्तमच. कसणाऱ्याच्या हातात जमीन देण्यामागील हेतू असा की, समाजातील उत्पादनसामर्थ्य त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढावे. मेहनत करणाऱ्याच्या हातात पुरेशी सत्ता व साधने मिळाली तर तो अधिक जोमाने मेहनत करील व त्यामुळे सामाजिक धनातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, हे एक गणित आहे. कुळकायद्याने शेतीच्या क्षेत्रात हे साधले असेल तर तो समर्थनीयच ठरेल. फैजपुरातील शेतकरीवर्ग या कायद्यामुळे जोमाने शेतीउद्योगाला लागला असेल, त्याची परिस्थिती काही अंशानेही थोडीफार सुधारली असेल, येथील ऐतखाऊ वर्गाची समाजजीवनावरील पकड काही प्रमाणात तरी ढिली झाली असेल तर हा कायदा पुरोगामी व सामाजिक सुधारणेचे पाऊल पुढे टाकणारा जरूर ठरावा. परंतु असे काही फैजपुरात घडले का ?
कूळकायदा येण्यापूर्वी
कूळकायद्यापूर्वी परिस्थिती अशी होती. बहुतेक शेतकरी स्वतःच्या मालकीची १-२ एकर व सहज बोलता बोलता परस्परांच्या विश्वासावर खंडाने मिळणारी २-४ एकर जमीन घेऊन आपली गुजराण चालवीत होता. या ५-६ एकर जमिनीच्या मशागतीसाठी त्याला बैलजोडी परवडू शकत होती. गडी माणसांना तो थोडेफार काम पुरवू शकत होता; एखादे दुभतेही एवढ्या पसाऱ्यावर तो सहज गोठ्यात बांधू शकत होता. बैलगाड्यांचे वाहतुकीचे रोकड उत्पन्न बुडाले तरी या परिस्थितीत शेतकरी जीवनातून अगदीच काही उठला नव्हता. त्याला शेतीचा नित्य व्यवसाय सांभाळता येत होता व त्यावर त्याची बऱ्यापैकी गुजराणही चालू होती.
गरीब अधिक गरीब झाले
कूळकायद्यामुळे घडून आलेल्या बदलांचे थोडक्यात स्वरूप असे :-(१) कूळकायद्याच्या परिणामांतून मोठा जमिनदारवर्ग मुक्त राहिला. (अ) मोठ्या जमिनीच्या मालकांना कायद्याच्या आगमनाची कल्पना अगोदरच आली असल्याने त्यांनी आपल्या जमिनी कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच सोडवून घेतल्या होत्या. (ब) मोठ्या जमिनी ‘कूळ' या नात्याने करणाऱ्यांना या कायद्याने चांगलाच आधार दिला. नाममात्र खंडाने या कुळांकडे मोठमोठ्या जमिनी कसणुकीसाठी राहिल्या किंवा जेथे खरेदीचे व्यवहार झाले. तेथे ते कुळाच्या अत्यंत फायद्याचेच ठरले. (२) परंतु फैजपूरपुरते बोलावयाचे तर अशा मोठ्या जमीनमालकांचे किंवा कुळांचे प्रमाण तेथे कमीच. बहुसंख्य शेतकरीवर्ग २-४ एकर जमिनीचा गरीब मालक किंवा कूळ. या सर्व गरीब शेतकरी वर्गाची अवस्था कूळकायद्यामुळे फारच विपरीत झाली. जमिनीबाबत तंटयाची संख्या विकोपास गेली व यातून निष्पन्न होणाऱ्या कोर्टकचेऱ्यांंपायी कूळ
