ही एक सत्यस्थिती आहे आणि १९६६ चा बिहारमधील दुष्काळ आणि १९७२७३ मधला महाराष्ट्रातील दुष्काळ हे केवळ वाटपव्यवस्थेचे दोष म्हणता येणार नाहीत. पुन्हा वाटपव्यवस्थेचे म्हणून काही प्रश्न असतात. तिचे प्रशासन करावे लागते. तिला खर्च असतो आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिच्यासाठी जी नियंत्रणे घालावी लागतात त्यामुळे तात्पुरती सोय झाली तरी उत्पादनक्रियेला मोठे अडसर बसू शकतात.
माजगावकरांच्या या पुस्तकाकडे ग्रामीण दुरावस्थेचे पद्धतशीर विश्लेषण आणि त्यांवर आधारलेल्या उपाययोजना या दृष्टीने पाहिले तर वरच्यासारख्या अडचणी पुढे उभ्या राहतील; पण ह्याच दृष्टीने त्याच्याकडे पाहायला हवे असे मला वाटत नाही. तेही ह्या हेतूनेच लिहीत आहेत असेही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या पुस्तकात मुख्यतः आहेत ती ग्रामीण स्थितीची अनेक प्रदेशांतील एका संवेदनाशील मनाने टिपलेली चित्रे. आज बरेचसे नगरवासी तरूण विधायक कार्याच्य प्रेरणेने ग्रामीण भागाविषयी विचार करू लागते आहेत. त्यातील काही प्रत्यक्ष कामात उतरलेले आहेत. 'लाट' म्हणावी इतकी ही चळवळ मोठी नाही; पण निदान आशा पालवू लागावी असे काही चलनवलन घडू लागलेले आहे हे खरे ( ह्या चळवळीला हातभार लावण्याचे आणि तिला काही सुसूत्र आकार देण्याचे काम माजगावकर स्वतः करीत आहेत. ) अशा परिस्थितीत ग्रामीण कार्याकडे नव्याने आकृष्ट होणाऱ्या तरुणांना त्यातील समस्यांची ओळख करून देणे आणि त्यातील आव्हाने त्यांच्या ध्यानी आणून देणे हे महत्त्वाचे काम आहे आणि या पुस्तकाने ते चांगल्याच प्रकारे होते यात शंका नाही. माजगावकरांच्या मूळ विश्लेषक विचारातून त्यांनी निष्कषित केलेल्या उपाययोजना कोणत्याही असोत, तो विचार प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपल्या ध्यानात निरंतर ठेवावाच लागेल. कारण विकासकार्याचा खरा अर्थ लोकांचा विकास इतर कुणी, सरकारने किंवा खाजगी संस्थांनी, घडवून आणणे असा नसून लोकांना विकासासाठी सिद्ध करणे, त्यांच्यामध्ये विकासक्षमता निर्माण करणे, असा आहे. असे झाले नाही तर विकासाचे प्रयत्न आणि परोपकार यात फरक उरणार नाही. म्हणजे कार्यकर्त्याला शेवटी झगडावे लागणार आहे ते समाजाच्याच काही विकासविन्मुख प्रेरणांशी. हा संदेश माजगावकरांच्या पुस्तकात स्पष्ट आहे आणि तेच त्याचे मोल आहे.
पुस्तकावरून मनात ठसणारा दुसरा विचार म्हणजे सरकारी नोकरशाहीची यंत्रणा कुचकामी ठरलेली आहे. ज्याला सरकार म्हणतात त्याला सामान्य गरीब जनतेशी कसलेच कर्तव्य उरलेले नाही. राजकीय पक्षांजवळ विधायक ध्येयदृष्टी नाही. अशा स्थितीत खाजगी व्यक्तींनी व संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, लोकशक्ती जागवावी, सामान्यजनतेसाठी सरकारने केलेले पण धूळ खात पडलेले कायदेकानू राबविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला, बँकांना, सहकारी संस्थांना आणि जिल्हा
