पान:श्रीग्रामायन (Shrigramayan).pdf/148

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

इष्ट व शक्य असते. नित्याचे धोरण म्हणून जेवढ्यास तेवढे, जितक्यास तितके, चांगल्याशी चांगले, वाईटाशी वाईट ही प्रतियोगी सहकारिता अधिक श्रेयस्कर व व्यवहार्य आहे. शासनाने हाती घेतलेल्या एखाद्या चांगल्या उपक्रमाचे लोकपक्षाकडून स्वागत झाले पाहिजे, शक्य व अवश्य तेथे या उपक्रमाला लोकपक्षाकडून साथही मिळाली पाहिजे. अनिष्टाला अनिष्ट म्हणणे, त्याविरुद्ध आवाज उठविणे हे तर लोकपक्षाचे जन्मसिद्ध कर्तव्यच आहे. या कर्तव्याचरणाशी प्रतारणा न करता, मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच व गळचेपी होऊ न देता, जेवढे व जिथे शासनाशी सहकार्य करणे शक्य व अवश्य आहे तेवढे व तिथे ते चालू ठेवण्यात हानी अशी काहीच नाही. प्रतियोगी सहकारितेने लोकपक्ष व शासनपक्ष हे दोन्ही स्वतंत्र व स्वयंप्रतिष्ठ मानलेले आहेत. सहकार्य किंवा विरोध हे परिस्थितीवर व प्रसंगावर अवलंबून ठेवलेले आहेत. लोकशाही समाजवादाच्या सद्यःस्थित चौकटीला गांधींच्या असहकारितेपेक्षा टिळकांची प्रतियोगी सहकारिता म्हणूनच अधिक मानवण्यासारखी आहे. चांगल्या कामापुरती एकी, अन्यायापुरता संघर्ष, बाकी तुम्ही स्वतंत्र, आम्ही स्वतंत्र हे नाते दीर्घकाल टिकू शकणारे आहे. यात लोकांची शान आहे, शासनसत्तेचा मान आहे. यापेक्षा अधिक जवळ येणे किवा दूर जाणे यात लोकशाहीचे मरण आहे. शासनसत्तेचाही गैरवापर आणि अधःपात आहे.

लहान जमीनधारकांना, लघुउद्योगवाल्यांना दीर्घमुदतीची विकासकर्जे मिळावीत यासाठी पतपुरवठासंस्थांवर मोर्चे वगैरे नेणे ठीकच आहे. पण प्रश्न असा आहे की, बँका सहकारी असल्या तरी पैसे आणणार कुठून ? बँकांनी, सरकारी व सहकारी संस्थांनी एकदा दिलेली मोठी मोठी कर्जे परत फिरत नसतील, सरकारी करवसुली यंत्रणेत अनंत दोष व शेकडो ठिकाणी गळती असेल तर सरकारचेसुद्धा दिवाळे वाजायला उशीर लागणार नाही. एतद्देशीय राज्ये कर्जात बुडालेली होती म्हणून ती शेवटी इंग्रजांना सहजगत्या गिळंकृत करता आली, हा इतिहास इतक्यातच विसरला जाऊ नये. दिल्लीच्या मोगल बादशहाला तर शेवटी एकदा आपला जनानखाना गहाण ठेवून आपली पैशांची चणचण भागवावी लागली होती. आज असे जनानखानेही नाहीत, म्हणून इतिहासाची जशीच्या तशी पुनरावृत्ती होण्याचा धोकाही नाही हे वेगळे; पण मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोरच, आजवरचे सव राजनैतिक प्रघात मोडून, रशियन दूतावासाची कचेरी बांधण्याची परवानगी महाराष्ट्र राज्यासारख्या एका मिजासखोर राज्याला मुकाटपणे द्यावी लागते, हाही इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचा नव्या काळातील एक नवा अविष्कार ठरणार नाही, असे कुणी सांगावे ?

ऋणमुक्त भारत हे 'ग्रामयिन' चे अंतिम उद्दिष्ट आहे. यासाठी अंतर्गत ऋणमुक्ती हाही एक अनिवार्य असा कार्यक्रम आहे. ग्रामायन कार्यकत्यांनी म्हणून या वरील सर्व कार्यक्रमांचाही जारीने विचार करावा असे आग्रहाने सुचवावेसे वाटते.

। १४१ ।