पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला असता स्थापन झालेल्या ' माणूस प्रतिष्ठान'चा उल्लेखही जाता जाता करण्यास हरकत नाही. १५ ऑगस्ट १९६६ ते २ ऑक्टोबर १९६९ या काळातील अंकविक्रीतून एकेक पैसा बाजूस काढून 'साप्ताहिक माणूस' ने हा निधी दुष्काळनिवारण व अन्न धान्योत्पादन या कार्यासाठी जमवला होता. दुष्काळात त्यावेळी हाती घेतलेल्या सुपे येथील एका विहिरीचे काम या निधीतून पार पाडण्यात आले. ग्रामीण क्षेत्रातील एका कार्यकत्र्याच्या आर्थिक अडचणीच्या वेळीही या निधीचा थोडा उपयोग झाला. अन्नस्वतंत्रता आंदोलनातील वरकड खर्च जवळजवळ या निधीतून भागविला गेला. बहुतांश निधी माणूस साप्ताहिकाने स्वयंप्रेरणेने जमविलेला असल्याने इतरांचे तसे कसलेही, कोणतेही बंधन या निधीवापराबाबत 'माणूस'वर नाही. तरी पण सूचना येत रहातात, त्यावर विचारविनिमय चालू असतो. 'ग्रामायन 'ने योजलेल्या सुरुवातीच्या उपक्रमांसाठी या निधीतून प्रतीकात्मक काही रक्कम दिली जावी अशी एक सूचना पुढे आली व साप्ताहिक माणूसच्या संपादकमंडळालाही ही सूचना मान्य झाली. त्याप्रमाणे पाटीलवाडी-म्हसावद प्रकरणी उद्भवलेल्या कोर्टकामकाजखर्चाप्रीत्यर्थ सातपुडा सर्वोदय मंडळाला (मु. पो. ता. धडगाव, जि. धुळे) रुपये तीनशे व 'अनिल बर्वे-पायगुडे न्याय संपादन सहाय्यता समिती 'ला रुपये दोनशे असे एकूण रुपये पाचशे माणूस प्रतिष्ठानतर्फे दिले गेले आहेत.
इत्यलम्.
☐
ग्रामीण व नागरिक भागातील थकबाकीप्रकरणे, करचुकवेगिरी हेही आघाताचे एक नवे क्षेत्र ठरू शकते. शासनच आता याबाबत हालचाल करू लागले आहे हे एक जागृतीचे लक्षण समजायला हवे. पण अखेरीस ही शासनाची जागृती आहे. अनेक त्रुटी, अनेक पळवाटा, दाबादाबी आणि भ्रष्टाचार यातून शेवटी शासनाच्या पदरात प्रत्यक्ष काय उरते हे अनिश्चितच आहे. एवढी सत्ता हाती असताना भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी करबुडवेगिरी चालू द्यावी, थकबाकीदारीबद्दल फक्त हळहळ व्यक्त करून सभा जिकाव्यात, हे दृश्य फार केविलवाणे आहे. ग्रामीण भागात जेथे शक्य आहे तेथे थकबाकीदारांच्या घरांवर यासाठी मोर्चे निघाले पाहिजेत. नागरी भागातही प्राप्तीकर व इतर कर चुकविणाऱ्या, बुडविणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांना लोकांनी धारेवर धरले पाहिजे. शासनाला हा जनतेचा उपक्रम पूरक ठरतो, संघर्षाची धार बोथट होते असा आक्षेप याबाबत काही जहाल मंडळींकडून घेतला जाईल. पण शासनपक्ष व लोकपक्ष यांचे नाते नेहमी प्रतियोगी सहकारिता या तत्त्वावर अवलंबून ठेवायला हवे, हे येथे ध्यानात घेतले जावे. बिनशर्त सहकार किंवा शंभर टक्के असहकार ही दोन टोके आहेत व ती प्रसंगविशेषी हाती घेणेच
