पुनर्घटना करीत असतानाही अंतीम राष्ट्रीय मुक्तलढ्याशी या कार्याचे सतत अनुसंधान राखले पाहिजे. अशी जोड जमली नाही तर राजकारण हा देशातील सत्ताबाजांचा एक खेळ ठरतो व विधायक कार्य हे म्हाताऱ्याकोताऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे एक साधन बनून राहते.
☐
अशी जोड जमवू पहाणारे, अन्नस्वतंत्रता आंदोलनात सहभागी असलेले काही कार्यकर्ते नुकतेच विचारविनिमयासाठी एकत्रित जमलेले होते. पी. एल्. ४८० करार संपुष्टात आल्याची भारत सरकारची अधिकृत घोषणा झाल्यामुळे अन्न स्वतंत्रता समितीचे या विचारविनिमय बैठकीत अधिकृतपणे विसर्जन करण्यात आले. या चळवळीचा एक शेवटचा टप्पा म्हणून ज्या कार्यकत्र्यांनी सरकारी प्राप्तीकर न भरून वैयक्तिक असहकारचा मार्ग स्वीकारलेला होता त्यांनी यापुढे प्राप्तीकर भरून हा विषय समाप्त करावा, असा निर्णयही या बैठकीत करण्यात आला. अन्नस्वतंत्रता समितीऐवजी 'ग्रामायन समिती' या नावाने यापुढे कार्य करावे असे ठरले. प्रचलित आर्थिक विकास प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागांचे शोषण वाढत जाणार व गावे ही शहरांच्या वसाहती होणार हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे ग्रामायन समितीने शक्यतो ग्रामीण भागांशी संपर्क वाढवावा, या क्षेत्रातील असंतोषाला दिशा लाभावी म्हणून प्रयत्नशील रहावे, भिन्नभिन्न ठिकाणी चालू असलेल्या विधायक कार्याचा व कार्यकत्र्यांचा एकमेकांशी मेळ जमवावा, हा प्राथमिक दृष्टिकोन बहुतेकांना या बैठकीत मान्य झाला. त्या दृष्टीने शहादे तालुक्यातील पाटीलवाडी-म्हसावद प्रकरणाची पहाणी झाली ( या संबंधीचा एक विस्तृत लेख 'माणूस' मध्ये येऊन गेला होता. ) व या पाटीलवाडी प्रकरणात अधिक लक्ष घालावे अशा निर्णयाप्रत सर्वजण आले. या प्रकरणी सुमारे शंभर जणांवर शासनातर्फे खटले भरण्यात आलेले आहेत. आरोपी बहुतेक सर्व सातपुडा भागातील गरीब भूमिहीन व आदिवासी आहेत. खटल्याचे कामकाज शहादे-धुळे येथील न्यायालयात लवकरच सुरू होईल. त्यावेळी न्यायालयाच्या कामकाजाशी कार्यकत्र्यांनी संबंध ठेवावा, भूमिहीन गरीब आदिवासींना न्यायाचे संपूर्ण संरक्षण मिळावे म्हणून खटपट करावी, या खटपटीत इतर संस्था-संघटनांच्या समान विचारी कायकत्र्यांना व सर्वसाधारण लोकांनाही सामील करून घ्यावे असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. मुख्य अडचण निधीची आहे. आदिवासींची बाजू लढविण्यासाठी उत्तम वकिली मदत मिळणे अवश्य आहे. गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश नाही; पण उगाच * नक्षलवाद नक्षलवाद' म्हणून गोरगरिबांना डांबण्याचे कारस्थानही हाणून पाडणे अवश्य आहे. यासाठी सातपुडा सर्वोदय मंडळ ' या संस्थेच्या नावावर निधी जमा करावा असे तूर्त ग्रामायन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरविले आहे. गेली दहा-बारा वर्षे
