वनशा वायेडा ! हाच नमुना.
आणि असे इतर अनेकजण.
लाल बावट्याचे हे एक वर्चस्वक्षेत्र आहे. गोदावरीबाई परुळेकरांचे कार्य चालू असलेला हा भाग आहे. वारली-आदिवासी-भूमिहीनांना जमिनी मिळवून देण्यासाठी आजही या भागात लहानमोठी आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनामुळे आदिवासी-भूमिहीनांना जमिनीही मिळत आहेत.
प्रश्न आता पुढचा आहे -
एकदा मिळालेल्या जमिनी पिढ्यानुपिढ्या गुलामीची सवय असलेल्या या समाजाच्या हातात कायम कशा राहू शकतील ?
या समाजातील वैमनस्यांचा, हेव्यादाव्यांचा, अज्ञानाचा, गरिबीचा, व्यसनासक्तीचा फायदा उठवून त्यांचेजवळील जमिनी बहुधा पुन्हा लुबाडल्या जातात. हे थांबले नाही तर भूदानाचा किंवा जमीन बळकाव आंदोलनाचा तरी उपयोग काय ?
प्रलोभनांना हा समाज चटकन बळी पडतो. यावर उपाय काय ?
सातपुडा भागात तर असे जमिनींचे हस्तांतर सारखे चालूच आहे. भूदानामार्फत किवा सरकारतर्फे आदिवासींना जमिनी मिळाल्या; पण आदिवासी त्या सांभाळू शकला नाही. सावकाराकडे त्या या नाही त्या मार्गाने परत गेल्या. हा प्रकार तिकडे फार. याला कसा अळा घालता येईल ?
शिवाय प्रश्न भांडवलीखर्चाचाही आहे. समजा जमिनी मिळाल्या. जंगलजमिनी, खडकाळ जमिनी लागवडीखाली आणणे हे फार खर्चाचे, दीर्घमुदतीच्या कष्टाचे काम असते. कालपर्यंत शेतमजूर असलेला अदिवासी हे ओझे पेलू शकत नाही. बँकेकडे पत नाही. अशा स्थितीत सावकाराचे पाय धरणे त्याला भाग पडते. सावकार थोडाच जमीन लिहून घेतल्याशिवाय व्यवहार करणार ? म्हणजे पुन्हा आदिवासी भूमिहीन तो भूमिहीनच.
सातपुड्यातील किंवा ठाणे जिल्ह्यातील भूमिहीन आदिवासींची चळवळ आज या खिंडीत अडकलेली आहे. जे भूमिहीन जमिनी राखू शकतात अशांसाठी विकास कर्जाची सोय पहाणे, जे राखू शकत नाहीत अशांसाठी एखादा सहकारी पर्याय निवडणे, हे या खिंडीतून पुढे सरकण्याचे मार्ग आहेत. कुठला पर्याय कुठे लागू करायचा हे अर्थात स्थानिक परिस्थिती, कार्यकर्त्यांचे बळ यावर अवलंबून राहील. थोडीफार जागृती असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील वारली-आदिवासींना वैयक्तिक शेतीचा पर्याय अधिक आकर्षक वाटेल. अशा नवकिसानांसाठी विकासकर्जलढे संघटित करण्याचे कार्य लवकरच हाती घ्यावे लागेल. पतपुरवठा संस्थावर मोर्चे न्यावे
