नष्पन्न होणार नाही, हेही निश्चित. ग्रामस्वराज्यकोश जमतील. ग्रामस्वराज्याची उभारणी मात्र यातून साधणार नाही.
तसे कोशही जमवायला हरकत नाही! मग क्रांतीची भाषा, यतीचा तो आवेश मात्र सोडावा लागेल. कार्यकर्त्यांच्या चरितार्थासाठी, निरनिराळ्या संस्था चालविण्यासाठी निधीची आवश्यकता ही असतेच. भिवंडीची दंगल उसळली की शांति सैनिक हवेत 'म्हणून टाहो फोडणारी मुंबईची बडी वृत्तपत्रे ग्रामस्वराज्य कोशाला मात्र आडवी येत असतात, हा अडाणी विरोध काही और आहे. शांतिसैनिक काय आकाशातून हवे तेव्हा कोसळत असतात, की झाडाला लागतात? सन्मानाने जगता यावे एवढी त्यांची व्यवस्था समाजाकडून झाली तरच अशा संघटना तग धरू शकतात, किमान गुणवत्तेची माणसे त्यात राहू शकतात. त्यांची गरज अडीअडचणीला भासते म्हणून त्या उपेक्षित रहाता कामा नयेत. देशाचे हजारो कोटी रुपये ज्यावर वर्षाकाठी खर्च होतात ते आपले सेनादल काय नेहमी · उपयोगात येत असते? तसेच सामाजिक क्षेत्रातील शांतिसेनेसारख्या संघटनांचे असते. एरव्ही हे कार्यकर्ते आपापल्या कार्यक्षेत्रात फिरत असतात. शिबिरे भरवतात. अभ्यासवर्ग चालवितात ग्रामदान प्रचारासाठी हिंडत असतात. उत्पातप्रसंगी निरनिराळ्या ठिकाणाहून धावून येतात. सुरक्षित, चाकोरीतील जीवनाला सरावलेले कोणीही कोयना पुनर्वसनासाठी दिवसन् दिवस खर्च करू शकत नाहीत. शासनावर सर्व जबाबदारी सोपवून मोकळेही होता येते नाही. अशा वेळी ज्यांची गरज भासते त्यांना नित्याच्या काळातही समाजाने जगवले, वाढवले पाहिजे. ग्रामस्वराज्यकोशाची यासाठी आवश्यकता आहे.
पण यतीने दाखविलेल्या ध्येयसृष्टीकडे झेप घ्यायची असेल तर मात्र कोश, फंड, पावतीपुस्तके, ग्रामपंचायतींचे-जिल्हा परिषदांचे ठराव, कामगार संघटनांची आवाहुने, राष्ट्रपतींच्या आणि टाटा-बिलच्या देणग्या-हा सारा बडीवार व्यर्थ आहे, बरं का मित्रांनो ! तो शेवटी जीवघेणा मायापाशच ठरतो. भीष्म द्रोणादिकांनाही तो तोडता आलेला नाही. मनातून सहानुभूती असली तरी पांडवांचा न्याय्य पक्ष ऐनवेळी त्यांना घेता आला नाही. नासक्या मुळीच्या फांदीवर बसून मुळीवरच घाव घालणे कधी शक्य असते का ?
*
सप्टेंबर १९७०
