विरोधाची ? सत्याग्रह वगैरे प्रतिकाराचे मार्ग चालू लोकशाही चौकटीत बसु शकतात का नाही?
आर. के. पाटील आदी मंडळी लोकशाहीचा वारसा उधळला जाऊ नये हा पक्ष मांडणारी होती. हा वारसा जपून, जोपासून सर्वोदयाचे आंदोलन चालवले जावे असा या मंडळींचा आग्रह होता. अभ्यासवर्गासमोर प्रश्न होता, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींचा. गेली दहाबारा वर्षे या आदिवासींनी सरकारी जमीन कसली होती, पिके घेतली होती. सरकारने आता या जमिनी आदिवासींकडून परत काढून घेण्याचे ठरवले होते. डाव्या कम्युनिस्टांनी सरकारला आव्हान दिले होते. इतरही पक्षांनी सरकाविरोधी धोरण स्वीकारलेले होते. याप्रसंगी ठाणे जिल्ह्यातील सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी कोणती भूमिका घ्यायची ? वाटाघाटी, चर्चा आणि सामोपचार की सत्याग्रहदेखील?
निर्णय अखेर सत्याग्रहाच्या बाजूने लागला. आचार्य भिसे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह जाहीरही झाला. पण सरकारनेच माघार घेतली. मुख्यमंत्री नाईक यांनी मध्यस्थी करून प्रसंग तात्पुरता तरी टाळला. आदिवासींनी लागवडीखाली आणलेल्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सरकारी धोरण जाहीर झाले.
पण यतीच्या-शंकरराव देव यांच्या-मूळ भूमिकेचे काय ? पाश्चिमात्य संसदीय लोकशाही खरोखरच येथील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यात अयशस्वी ठरत आहे काय?
नक्षलवाद्यांना, उग्र डाव्या-उजव्या पंथीयांना आज असेच वाटत आहे. कोणी उघड बंडाची तयारी करतो, कोणी ठोकशाहीची भाषा उच्चारतो; पण सर्वोदयवाद्यांनाही तसेच वाटत असेल, तर त्यांना अभिप्रेत असलेली पर्यायी व्यवस्था कोणती, तिच्या उभारणीसाठी आज त्यांचेजवळ कार्यक्रम कुठला, यावरही त्यांनी स्वच्छ प्रकाश टाकला पाहिजे.
‘ग्राम स्वराज्य' असे उत्तर सर्वोदयवादी देतील. त्यासाठी गावोगाव ग्रामसभा स्थापन करण्याचा कार्यक्रमही सर्वोदयी मंडळींनी हाती घेतलेला दिसतो. पण कुठेही ग्रामसभेचे स्वतंत्र अस्तित्व, वेगळेपण जाणवत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे क्रांतिकारक लोकशक्तीला नवा संघटित आकार देण्याऐवजी बहुतेक ठिकाणी, कल्याणकारी राज्याचे फायदे आजवर उपेक्षित असलेल्या समाजगटांपर्यंत पोचविण्याचे 'भले' कार्य करण्यातच सर्वोदयी कार्यकर्ते रममाण झाल्यासारखे वाटतात. या निर्माणकार्याला क्रांतिकार्य म्हणता येत नाही. ही विधायक सेवा व्यर्थ आहे असे नाही. पण संसदीय लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या नव्या लोकतंत्राचा मार्ग यातून
