डून गेले तिकडे वारे' अशी सर्व गत आहे. असे असताही नेते मंडळी आंदोलन यशस्वी झाल्याच्या समाधानात असतील, लोकांना तसे भासवीत असतील तर तो एक अज्ञानाचा किंवा प्रचाराचा भाग म्हणून समजले पाहिजे. पक्ष म्हटल्यावर प्रचारालाही काही हरकत असू नये. पण प्रचाराच्या मुळाशी वस्तुस्थितीचा, सत्याचा थोडाफार तरी तरी अंश असावा, सगळीच हवा नको; ही किमान अपेक्षा तरी पूर्ण व्हावी.
☐
दुसरे पर्व
आंदोलनाचे दुसरे पर्व सुरू झाले, डाव्या पक्षांनी जोर लावला तर अशी शक्यता आहे की, कमाल जमीन धारणेची मर्यादा थोडीफार खाली येईल. पण याने कबजाचे मूळ उद्दिष्ट कितपत साध्य होणार हा खरा प्रश्न आहे. आजही बिहार, ओरिसा, आंध्र या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात जमीनधारणेची मर्यादा कमीच आहे. तरीही मंत्री, बडे बागायतदार व सधन शेतकरी यांनी कायद्यातील पळवाटा हुडकून जास्त जमीन स्वतःकडे राखलीच आहे. उद्या ही मर्यादा आणखी दहा-पाच एकरांनी खाली आली तर या पळवाटा बुजतील याची शाश्वती काय ? दत्तक भाऊ, नातेवाईक, एकत्र कुटुंब, अनाथ विधवा, अज्ञान व्यक्ती हे राजरोस माग तेव्हाही उपलब्ध असतीलच. कायदा आला की, पळवाटाही आल्याच. पळवाटा तेव्हाच अडवता येतात, रोखता येतात, जेव्हा स्थानिक लोकशक्ती जागृत असते, संघटित असते, वेडेवाकडे पाऊल टाकणाऱ्या शोषकाला ती वेळच्यावेळी, जेथल्या तिथे मना करू शकते. ज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या बाभळी लागतात. शहरातून चार दिवस पाहुण्यासारखे जाऊन काहीही साधता येत नाही. उलट अशा पाहुण्यांच्या आंदोलनात भाग घेतलेल्यांची गावात मागाहून फरपट होते. त्यांना खड्यासारखे वेगळे काढले जाते. सोसायटीची कर्जे, विहिरींसाठी तगाया इत्यादी साध्या गरजांबाबतही त्यांची अडवणूक होऊ लागते. हे क्षणकालचे बंडखोर नाईलाजाने शेवटी शरणागती पत्करतात, चळवळ मार खाते. पुन्हा ती वर उचलणे कठीण होऊन बसते.
दोन महिन्यापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा महालात मी हिंडत होतो. एका डाव्या पक्षाच्या प्रेरणेनुसार या भागातील काही शेतकरी-शेतमजुरांनी जंगल जमिनी ताब्यात घेण्याची चळवळ सुरू केली. धरपकड झाली. पक्षाचे पुढारी कोल्हापुरात. कार्यकत्र्याची साखळी नाही. चळवळ करणारे एकटे पडले. पोलिसी चक्रामुळे जेरीस आले. कोल्हापूरला जाऊन पुढाऱ्यांकडे दाद मागितली. पुढारीच तो. त्याने सांगितले, 'एवढ्या थोड्या लोकांकरता मी काही करू शकत नाही.
