हजर! आपलेही काही विद्वान संशोधनासाठी तिकडे दाखल झालेले आहेत यावरून हे विद्यापीठ, त्यातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे पदवीधर, शिक्षक, संशोधक, शेतीतज्ज्ञ कुठल्या शेतीशास्त्राचा प्रसार करतील, या शास्त्राचा व संशोधनाचा लाभ कुणाला होत राहील याचा अंदाज बांधणे कठीण नाही. आपला मुख्य प्रश्न कोरडवाहू शेतीचा. ती कसणाऱ्या लहान शेतकऱ्याचा. या शेतकऱ्याकडे व त्याच्या जमिनीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आपला अन्न प्रश्न बिकट झाला. ही वस्तुस्थिती सर्वमान्य असतानाही महाराष्ट्रातले हे कृषी विद्यापीठ बागायत भागातच का निघत आहे ? शास्त्रीय कसोटया हे एक बुजगावणे आहे. शास्त्रालाही एक सामाजिक-राजकीय संदर्भ आहे. अमेरिकेला-रशियाला किंवा आपल्याला मदत देणाच्या प्रगत औद्योगिक राष्ट्रांना आपल्या बागायत भागाशीच कर्तव्य आहे-ही या जागेच्या निर्णयामागील एकमेव सावकारी कसोटी आहे. आपल्या कोरडवाहू शेतीचा, लहान शेतकऱ्याचा मूलभूत प्रश्न सुटला, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पुनर्घटनेला आपण प्रवृत्त झालो तर मदत देणाऱ्या सावकारी राष्ट्रांचे हितसंबंध येथे सुरक्षित रहाणार नाहीत, फोफावणार नाहीत. आपण स्वावलंबी होऊ, समर्थ होऊ. हे आपल्या मदतकर्त्यांना कसे परवडणार? यासाठी एकच डाव पुन्हा पुन्हा खेळूनही चालत नाही. अन्न मदत फार बोचू लागली म्हणता ! खते घ्या. खते हवीत मुख्यतः खात्रीशीर पाणीपुरवठा असलेल्या बागायत भागासाठी. म्हणजे धरणे आली, कालवे आले. हे कालवे, ही धरणे यंत्रसामग्रीशिवाय कशी पूर्ण होणार? ही यंत्रसामग्रीही पुढेपुढे आपल्याकडची चालत नाही. बाहेरून मागवायची म्हणजे पैसा हवा. त्यासठी पुन्हा कर्जे, पुन्हा परकीय मदत. असे हे चक्र आहे आणि ते सतत फिरण्यासाठी विद्यापीठही आहे. इंग्रजांना इथे येऊन राज्य करावे लागले. आता मॉस्को-वॉशिग्टनवाल्यांना तेवढेही श्रम घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही. औद्योगिक क्षेत्रात बस्तान केव्हाच नीट बसलेले आहे. सहयोग-सहकार्य या गोंडस नावाखाली परकीय हितसंबंधांनी येथे भक्कम पायरोवा केलेला आहे. सरकारी क्षेत्रात रशियाने केला, खाजगी क्षेत्रात अमेरिकेने केला. दडपणे दोन्हीकडून सुरू आहेत. शेतीक्षेत्र या दडपणांपासून इतके दिवस दूर रहात होते. आता यावरही टाच येत आहे. मूठभर औद्योगिक देशी-विदेशी मक्तेदारांच्या पंक्तीला तितकेच मूठभर ग्रामीण मिरासदार 'बहुजनसमाजाचे प्रतिनिधी' म्हणून चिकटू पहात आहेत. यालाच आम्ही नवे नाव दिले आहे-'हरितक्रांती.' वास्तविक अन्नपरावलंबनापेक्षाही धोकेबाज ठरणारे हे कृषीपरावलंबन आहे. आपल्या सर्व स्वावलंबी आर्थिक नियोजनाचा या प्रक्रियेमुळे धुव्वा उडत आहे. विकासाच्या नावाखाली सामाजिक-सांस्कृतिक पारतंत्र्याचे व विषमतेचे एक जबरदस्त षड्यंत्र आपल्याला ग्रासू पहात आहे. एका मऊसत मोहजालाचे आवरण त्याभोवती सफाईने लपेटले जात आहे. कांचनमृगाचे रूप धारण करून आलेल्या या मारीचाला आम्ही
