कारखाने आयात करण्याचे नवे पर्व सुरू होत आहे. वास्तविक तज्ज्ञांनी आता हे स्पष्ट केलेले आहे की, आपली अन्नतूट, आपले दुष्काळ यांचा संबंध कमी उत्पादनाशी असलाच तर तो थोडा आहे. मुख्य दोष आहे तो वाटपव्यवस्थेचा. विषम हितसंबंधाचा. जमीनवाटपासंबंधी कायदे केले, अंमलबजावणी झाली नाही. शेतक-यांना कर्जपुरवठा केला, मूठभर सधन बागायतदारांपलीकडे तो पोचलाच नाही नवे कालवे खणले, जमीन बाजारी पिकांकडे गेली. सक्तीची धान्यवसूली यशस्वी होत नाही. झाली तर वसुलीचे धान्य साठवायला गुदामे तयार नाहीत. वहातूक निष्काळजीपणे सुरूच आहे. हे आपले जुनाट प्रकृतीदोष आहेत आणि यावर आघात करण्याचे आपण ठरवीत नाही तोवर उत्पादन किती ही वाढले तरी आपले परावलंबन कमी होण्याची शक्यता नाही. परदेशातून खते आणि खतकारखाने आयात करून येथे ‘हरितक्रांती' होईल, हरितक्रांतीची तिकिटेही काढता येतील; पण दहा-पाच वर्षातच ही क्रांती परकीयांनी गिळंकृत केल्याच्या भयाण वस्तुस्थितीला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. आज परकीय मदतीच्या 'घी' वर ताव मारणे सोपे आहे. उद्या 'वडगा' दिसल्याशिवाय रहाणार नाही. जमिनीला लागलेली खतांची भूक भागवता भागवता नाकी नऊ येतील; अन्नासाठी गेली वीस वर्षे गेला नाही एवढा अमाप पैसा परदेशी घालवावा लागेल. आपली शेती आणि शेतकरी परदेशी यंत्रतंत्राच्या ‘प्रगतिशील' गुलामगिरीत कायमचा जखडला जाईल. एकीकडून रशिया आपल्याला ट्रेक्टर्स पुरवील-मग यापूर्वी खरीदलेले ट्रॅक्टर्स निरुपयोगी म्हणून गंजत पडलेले आहेत याकडे आपण दुर्लक्ष करू. दुसरीकडून अमेरिका आपल्यावर खते आणि खत कारखाने यांचा मारा करील. खरेदीसाठी पैसे नसतील तर कर्जाची सोयही करून देईल. कारण एवढी प्रचंड बाजारपेठ हातची जाऊ द्यायला अमेरिका हा काही केवळ एक मानवतावादी देश नाही. ट्रेक्टर्स आणि खतांच्या मागोमाग शीतगृहे येतील, फवारे मारण्यासाठी विमाने येतील, पाणी पुरवठ्यासाठी कारंजीही येतील, आपले कोवळे व हुशार तरुण कमी पगारावर तिकडे राबत रहातील, तिकडचे भारी 'तज्ज्ञ' आपल्याकडे येऊन विद्यापीठात मार्गदर्शन करतील, विद्यापीठे काढूनही देतील. अन्नपरावलंबापेक्षा हे कृषीपरावलंबन धोक्याचे आहे. शत्रू ओसरीवर होता. यापुढे तो माजघरात ठाण मांडणार आहे. तीन वर्षात या मार्गाने अन्नस्वावलंबी होण्यासाठी तीस वर्षे गुलामगिरीची किंमत आपण मोजणार आहोत काय ? शासनाने हे ठरविलेले दिसते. ज्या वेगाने परकीय मदतीचे, कर्जाचे नवे नवे करार होत आहेत, मंत्र्यांची-अधिका-यांची अशा करारांवर सह्या करतानाची हसरी छायाचित्रे प्रसिद्ध होत आहेत, त्यावरून यात काही धोका आहे असे शासनाला वाटतच नसावे, किंवा शासनाचा काही इलाजच चालत नसावा, परकीयांची दडपणेच जबरदस्त असावीत हे उघड आहे. महाराष्ट्रातच पहा ना ! कृषी विद्यापीठाच्या जागेबाबतचे वाद संपण्यापूर्वीच दहा-पाच अमेरिकन तज्ज्ञांची टोळी
