जातीयवाद्यांची नैसर्गिक धारणा आहे. दंगे घडवून आणण्यात उभय जमातींच्या जातीयवादी संघटना एकमेकांशी संगनमतही करतात. त्याचे कारण हेच, की दंग्यात मरो कोणी, जगो कोणी खरे भाग्य फळफळते ते दोन्ही बाजूंच्या जातीयवाद्यांचे.
या दंग्यांचे रसायन बनते तरी कसे? अगदी पहिली व महत्त्वाची गोष्ट ही, की दंग्याच्या मुळाशी काही सामाजिक आर्थिक प्रक्षोभ असतो. लोकांचा प्रश्न भाकरीचा असतो, भाकरीचा नसल्यास पोळीभाजीचा असू शकेल. भाकरीवाचून मरणाऱ्यांचा आक्रोश हा बहुधा इतरांच्या मागण्यांच्या गजबजाटामध्ये बुडून जातो. भाकरीच्या तुकड्यापेक्षा दारूच्या पेल्याकरिता होणारी भांडणे अधिक क्रूर असतात. अर्थिक वैमनस्य बिहारच्या दरिद्री खेड्यातही धुमसू शकते आणि पंजाबच्या संपन्न खेड्यापाड्यातही उफाळू शकते. आर्थिक असंतोष काही दारिद्रयरेषेच्या खालीच पोचतो असे नाही.
आर्थिक असंतोषाचे मूळ काय? आणि तो असंतोष दूर व्हावा कसा? या प्रश्नांची उत्तरे तशी शोधून काढायला काही कठीण नसतात. विचार करायला बसले तर समाजातील अर्थव्यवहारात ज्यांची चलती दिसते तेच इतरांच्या हीनदीनतेला काही प्रमाणात तरी जबाबदार असले पाहिजेत हे उघड आहे. नाहीतर असंतोष दूर करण्याचे प्रयत्न झाले तर नवीन व्यवस्थेत त्यांचा फायद्यापेक्षा तोटा होण्याची शक्यता जास्त हे निश्चित; पण अशा तऱ्हेचे विश्लेषण होऊ देणेच मुळी प्रस्थापित हितसंबंधीयांना सोयीचे नसते. शास्त्रीय विश्लेषणाऐवजी दुसऱ्या कोणत्याही प्रश्नांवर वर्गवारी घडवून आणणे प्रस्थापितांच्या सोयीचे असते. पंजाबमधील शेतीच्या प्रश्नाचे खरे स्वरूप उघड होऊदेण्यापेक्षा एखादा भिंद्रनवाले जोपासणे हे राज्यकर्त्यांना जास्त परवडणारे असते.
अलीकडील काही जातीय दंगलीत आणखी एक विशेष गोष्ट दिसून येते. पूर्वी कोलकात्याच्या दंगलीत गरीब-श्रीमंत असा भेद फारसा केला जात नसे. ज्यांच्यावर अत्याचार झालेत ते गरीबही होते, बऱ्यापैकी मध्यमवर्गातलेही होते; पण अलीकडे झालेल्या भिवंडीगोवंडीच्या दंगलीत दंग्याचा सगळा परिणाम झोपडपट्ट्यांवरच झालेला दिसतो. झोपडपट्ट्या उभ्या जाळण्यात आल्या; पण शेजारच्या पक्क्या घरांना काहीच तोशीस लागली नाही. दंग्याचा परिणाम म्हणून कोट्यवधी रुपये किंमत असलेली जमीन झोपडपट्ट्यातून मोकळी झाली आणि मूळ मालकांच्या पथ्यावर पडली.
मुसलमान समाजातील माणसांची प्रातिनिधिक चित्रे काढायला सांगितली तर ती चित्रे गावातला विणकर, तालुक्याच्या गावातला रिक्षावाला आणि शहरातला
