जखमी झालेले जवळजवळ सर्व एकाच जमातीचे आणि तीच जमात पाकिस्तानच्या सहकार्याने दंगा घडवत असावी असा समज करून देणारी ही बातमी या पंधरा दिवसांत निदान चार दिवस सांगितली गेली.
बिहारमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील दलेलचाक आणि बघौरा या दोन गावांत काही तथाकथित नक्सवाद्यांनी हल्ला केला आणि थोडे थोडके नाही तर चोपन्न शेतकरी ठार झाले. हाच प्रकार जर पंजाबमध्ये घडला असता तर सगळ्या देशात एकच कल्लोळ माजला असता. कदाचित, जागोजाग शिखांना झोडपून काढण्यात आले असते. आकाशवाणी, दूरदर्शनवर निषेधाच्या तुताऱ्या वाजल्या असत्या. खरे म्हटले तर या कत्तलीत एका प्रचंड सर्वनाशक यादवी युद्धाची बीजे आहेत; पण शेतकऱ्यांची बाजू घ्यायला कुणीच पुढे आला नाही. निदान ग्रामीण भागातील दोन गटांत वैमनस्य आणि द्वेष वाढू नये याकरिता काही प्रयत्न केले जातील असे वाटले होते, असे काहीच घडले नाही. सरकारला हे घडवायचेही नाही. उलट ग्रामीण भागात भावाभावांत लढाई लागली तर सरकारला ती हवीच आहे. गुजरातेतील शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी राज्यकर्त्या पक्षाने ग्रामीण जनतेत फूट पाडण्यासाठी कसे प्रयत्न केले याबद्दल मी पूर्वी लिहिले आहे. १६ मे ८७ च्या बोटक्लबवरील सभेत राजीव गांधींनी शेतमजुरांकरिता जाहीर केलेल्या विमा योजनेचा छुपा अर्थ हाच आहे. शेतीमालाच्या किमती पडत असतांना किमान वेतनाचे दर महाराष्ट्रात तातडीने दुप्पट करण्यामागे हाच डाव आहे. भारताचे गृहमंत्री बुटासिंग बिहारमधील शोकग्रस्त खेड्यांना भेट द्यायला गेले. दूरदर्शनवर सांगितलेल्या बातम्यांत त्यांचे जे निवेदन दिले होते त्यात त्यांनी म्हटले, की गरिबीमुळे बघौरा गावातल्यासारख्या कत्तली घडतात. म्हणजे एका अर्थाने त्यांनी हिंसाचारी हल्लेखोरांचे समर्थनच केले.
त्यानंतर रात्री लगेच मुंबई दूरदर्शनने 'ढोल वाजतोय' म्हणून एक नाटिका सादर केली. वेठबिगारांच्या समस्येवर ही नाटिका आधारलेली होती. वेठबिगार या प्रश्नात मला आणि शेतकरी संघटनेला पराकोटीचे स्वारस्य आहे. वेठबिगार ही शेतकऱ्यांच्या शोषणाची एक फार मोठी पद्धती होती आणि आजही काही तुरळक प्रमाणात का होईना ती अस्तित्वात आहे. वेठबिगारांच्या समस्येवर साऱ्या देशात काम करणारे स्वामी अग्निवेश हे स्वत:ला शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते मानतात. त्यांच्या प्रयत्नामुळे वेठबिगारबंदीचा कायदा झाला; पण कायदा प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत येईना त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेऊन शासनाला वेठबिगारविरोधी कार्यक्रम हाती घेण्याचा आदेश दिला; पण कार्यकर्त्यांचा अनुभव असा, की वेठबिगारांना नुसते मुक्त करून काहीच
