लुबाडणूक एका मर्यादेबाहेर भयानक बनते तेव्हा.
मलबारमधील मोपला; सिंध व पूर्व बंगालमधील भूमिहीन मजूर; आंध्र, महाराष्ट्र, बंगालमधील कुळे या सर्वांनी जुलमी राज्ययंत्रणांच्या विरोधात लढे उभारण्याचे प्रयत्न त्या त्या काळात केले होते; पण प्रत्येक वेळी राज्ययंत्रणा त्या लढ्यांवर जातीय, वर्गीय किंवा धार्मिक बंडाचे शिक्कामोर्तब करून ते चिरडून टाकण्यात यशस्वी झाल्या. अशा लढ्यांचा संबंध कुठेतरी आर्थिक परिस्थितीशी असतो हे कुणी मान्यच करायला तयार नाहीत. 'मोपल्यांच्या बंडाची' गणना 'हिंदूंवरील मुसलमान टोळीच्या हल्ल्यात' करण्याचा डाव राजयंत्रणेने टाकला आणि तो इतका यशस्वी झाला, की शेवटी मोपल्यांना मशिदींचा आसरा घ्यावा लागला. तिथे मुल्ला त्यांचे स्वागत करायला तयारच होते; पण थोड्याच कालावधीत हत्यारी राज्यसंस्थेने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मशिदीतून विसावलेल्या सर्व मोपल्यांना अत्यंत निर्दयतेने कापून काढले. खरे तर शेतकऱ्यांतील असंतोष हाताळण्यासाठी इतर मार्ग वापरता येतील; पण जेव्हा आर्थिक आणि धार्मिक असंतोष एकत्र येतात तेव्हा 'मोपला'पद्धती राज्यकर्त्यांना सोयीची जात असावी.
५. एशियाडच्या काळात म्हणजे नोव्हेंबर ८२ मध्ये दाढीधारी आणि फेटेधाऱ्यांना सुरक्षा यंत्रणेने बिनडोकपणे जी आडमुठी वागणूक दिली त्यामुळे आपण या देशातील इतरांसारखे नाहीत, परदेशी आहोत अशी भावना शिखांच्या मनात मूळ धरू लागली. ज्या समाजाने या देशाचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी केलेल्या त्यागाची बरोबरी कोणताही अन्य समाज करू शकत नाही त्या समाजातील प्रत्येक व्यक्ती देशद्रोही ठरविली जाते ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' च्या छायेत विभक्तीकरणाची भावना वाढीस लागली आणि अजूनही आपण त्यामागील मुळातील आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न बाजूला ठेऊनच पंजाबचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असू तर विभक्तीकरणाची प्रक्रिया फार अल्प काळात पूर्ण होण्याची भीती अनाठायी ठरणार नाही.
६. पंजाबातील परिस्थितीमागे काही अर्थशास्त्रीय कारणे आहेत हे मान्य करायलाही सरकार तयार होईलसे वाटत नाही. तेथील परिस्थितीवर शासनाने नुकतेच प्रकाशित केलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या सुरुवातीलाच पंजाबमधील तीन आंदोलनांची नोंद केलेली आहे. सुटसुटीतपणासाठी आपण त्यांना लोंगोवाल, भिंद्रनवाले आणि चौहान आंदोलन म्हणू. या तीन आंदोलनांची शासनाने दखल घेतली आहे; पण मग भारतीय किसान युनियनच्या आंदोलनाचे काय? गेले अठरा महिने पंजाबमधील शेतकरी सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. हजारो शेतकऱ्यांनी, ज्यात बहुसंख्य
