दुसऱ्या अर्थाने समजणे कठीणही नाही.
दाभाडी प्रबंधात दिलेली माहिती पाहिली, तर शेतीमालाच्या भावासाठी शेकापने काही आंदोलने केली. आंदोलनाचा प्रभाव न पडण्याचे कारण अपुरी ताकद हे तर खरेच; पण आंदोलनांमागे नियोजनाचा, रणनीतीचा संपूर्ण अभाव हे त्यातूनही महत्त्वाचे. इगतपुरीला मोर्चा काढून भाताच्या भावाच्या प्रश्नाला स्पर्शसुद्धा होत नाही. ज्या मालासाठी आंदोलन करायचे त्या मालाचे प्रमुख उत्पादक जे प्रदेश आहेत त्या प्रदेशात आंदोलनाची मोर्चेबंदी असली पाहिजे.
भाताचा प्रश्न उभा करण्यासाठी पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश एवढी तरी ताकद पाहिजे. कापसाचा प्रश्न सोडवायला पंजाब, गुजराथ लढाईत असले पाहिजेत. एवढी किमान युद्धतयारीसुद्धा शेकापने केली नाही. कोणत्याही आंदोलनासाठी त्या त्या मालाच्या तुटवड्याचा काळ शोधून काढला पाहिजे. एवढा मुत्सद्दीपणासुद्धा त्यांनी दाखवला नाही. परिणामी गावोगावचे उत्साही कार्यकर्ते मोर्चे काढत राहिले. तुरुंगात जात राहिले. बिचारे शेवटी कंटाळून निराश झाले. त्यामुळेच शेकाप अपरिहार्यपणे निवडणुकीच्या राजकारणाकडे ढकलला गेला.
काँग्रेसच्या भांडवलवादी धोरणांवर तुटून पडण्यात वर्षानुवर्षे घालवली. भांडवलशाही कायद्याच्या चौकटीत कामगार, शेतकऱ्यांची सत्ता प्रस्थापित करण्याची घोषणा करणे म्हणजे जनतेची निव्वळ फसवणूक करणे होय. (दाभाडी) अशी घोषणा करून क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला. आवश्यक ती ताकद व प्रभावी नेतृत्व असेल तर वैधानिक लोकशाहीच्या रिंगणातसुद्धा बड्या भांडवलदारांचा पराभव करणे शक्य आहे अशी कोलांटउडी मारली (शेगाव). जनता पक्षाची राजवट आल्यावर निवडणुकीच्या मार्गाने सरकार बदलता येते अशी ललकारी ठोकली (कोल्हापूर) आणि नंतर जनता पक्षाच्या धोरणाबाबतही निराश झाल्यानंतर राजकीय मार्गावरही वाट खुंटल्यामुळे आज शेकापपुढे शेतीमालाच्या भावाबद्दल कोणताच रस्ता उघडा राहिला नाही.
शेकाप मुळात मार्क्सवादी विचार संपूर्णत: मानणारा. त्यात शेतीमालाच्या भावाचे कलम चिकटवून दिलेले. देशाच्या विकासाच्या, शेतीच्या प्रगतीच्या कार्यक्रमात जमिनीची फेरवाटणी, सहकारी शेती, शेतीला मदत यांनाच जास्त प्राधान्य.
शेतीमालाला भाव का मिळत नाही याची शास्त्रशुद्ध मीमांसा नाही, भाव मिळविण्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमांचा निरर्थकपणा नाकारता येण्यासारखी स्थिती नाही, अशी शेकापची थोडक्यात परिस्थिती झाली आहे.
मार्क्सवादासारख्या शास्त्रीय प्रेरणेच्या विचाराचा पाया घेणाऱ्या पक्षाची अशी
