Jump to content

पान:शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख (Shetkryancha Raja Shivaji and itar lekh).pdf/149

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

द्यायची मदत आहे. एवढेच नव्हे तर रास्त किंमत कोणती हे ठरवण्यासंबंधी बराच वैचारिक गोंधळ दिसून येतो.
 सर्व शेतीच सहकारी तत्त्वावर व्हायला पाहिजे हा शेकापचा विचार आपण पूर्वी पाहिला आहे. विशेषत: खरेदीविक्रीची व्यवस्था ही सहकारी किंवा सरकारी असावी अशी शेकापची दृष्टी आहे.
 शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीचीही जबाबदारी याच पद्धतीने (सहकारी योजनेमार्फत) सरकारने घेणे अवश्य आहे. (शेगाव)

 शेतकऱ्यांकडील ज्यादा उत्पादन सहकारी व सरकारी यंत्रणेने योग्य दर देऊन खरेदी केले पाहिजे. (शेगाव)

 शेतीमालाच्या विक्रीच्या व्यवहारात दलालाकडून शेतकऱ्याची नागवणूक होते ती बंद करण्यासाठी सहकारी पद्धतीने खरेदी विक्री करणारे संघ निघाले पाहिजे... सहकारी खरेदीविक्री सोसायट्यांचे जाळे विणणे जरूर आहे. (नाशिक)

 परंतु या सहकारी व सरकारी यंत्रणेमुळे, खुली भांडवलदारी बाजारपेठ बंद केल्यामुळे शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न प्रत्यक्षात सुटत नाही हे काही शेकापच्या लक्षात आलेले नाही असे नाही. पुराव्याबद्दल काही ठरावातील उतारेच पहा.

 (सहकारी चळवळ) प्रामुख्याने गरीब शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारे यांच्या हातात देण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी चळवळीचा विकास होण्याची शक्यता नाही. (शेगाव)

 (कम्युनिटी प्रोजेक्ट) यंत्रणा जनतेत सहकार्य, उल्हास निर्माण करू शकत नाही हा अनुभव आहे. (शेगाव)

 एकाधिकार खरेदी योजना राबवीत असताना भांडवलदार, घाऊक व्यापारी व धनिक शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची घेण्यात येणारी काळजी या सर्वांचा परिणाम म्हणून ही योजना संपूर्णतया फसली आहे. (सांगली)

 शेतीमालाचा वापर करणारे सहकारी कारखाने, प्रचंड व्यापाच्या सहकारी व्यापार संघटना, सरकारी बँकांवर शेतकऱ्यांना कर्जे देण्याची सक्ती या सर्व योजनांमुळे ९०% शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा झाला नाही. (अलिबाग)

 सहकारी/सरकारी यंत्रणेचा हा कटू अनुभव लक्षात घेऊनही.

 शेतकरी विकायला तयार असलेला सर्व माल, धान्ये व नगदी पिके किफायतशीर भावाने खरेदी करण्यासाठी एकाधिकार खरेदी योजना राबवली पाहिजे. ही मागणी व्यापक व तीव्र स्वरूपात उठवावी लागेल. (अलिबाग)

 अशी भीमदेवी घोषणा शेकापचे अध्वर्यू का करतात हे समजत नाही किंवा

शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख / १४२