बाजारपेठेत अशक्य आहे. सरकारने शेतकऱ्याला योग्य भाव दिले पाहिजेत अशी शेकापची मागणी आहे. ही एक नवी भीकच मागायची आहे. योग्य किंमत म्हणजे कोणती ? ती कशी ठरवावी ? याबाबत मोठाच गोंधळ वेगवेगळ्या ठरावांत दिसतो.
शेगाव व नाशिक ठरावात, तसेच इतरत्र
शेतीमालाच्या किमतीच्या स्थिरतेमुळे उत्पादनवाढीला चालना मिळून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया स्थिर करता येईल.
..शेतीमालाच्या किमती स्थिर ठेवणे ..
असे किफायतशीर किमतीऐवजी स्थिर किमतीचे उल्लेख सापडतात.
आधारभूत किमती उत्पादन खर्चाच्या आधारावर ठरवाव्या असा उल्लेख अनेक ठिकाणी स्पष्टपणे केलेला आहे.
शेतीमालाला योग्य किंमत याचा अर्थ शेतीमालाचा उत्पादन खर्च व शेतकऱ्यांचे किमान जीवनमान विचारात घेऊन, शेतीमालाच्या किमती ठरवणे असा आहे. पाणीपुरवठा, अवजारे, खते, बी व इतर भांडवलाचा पुरवठा स्वस्तात व सरकारी (सहकारी?) तत्त्वावर करून शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कमी करणे शक्य असते. (शेगाव)
पंढरपूर ठरावात यासंबंधी बराच तपशीलवार ऊहापोह केला आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी करावा लागणारा खर्च, शेतकऱ्याचे वाजवी जीवनमान व शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक...
उत्पादनखर्चाच्या हिशेबाची संख्याशास्त्रीय पद्धत सांगितली नसली, तरी व्यावहारिक पातळीवर शेतीखर्चाची यादी पुरेशी विस्तृत आहे. कुटुंबातील व्यवतीच्या मजुरीचा हिशेब करताना, बैलजोडीचा खर्च धरताना कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त इतर वेळी त्यांनी केलेल्या कामाचाही हिशेब केला पाहिजे, इतका बारकावाही दाखविला आहे.
याउलट पोयनाड ठरावात उत्पादनखर्चावर आधारित भावाची मागणी आहे तशी कच्चा माल व पक्का माल यांच्या किमतीत समतोल वा अन्योन्य संबंध (Parity) राखला पाहिजे अशीही घोषणा आहे.
उत्पादनखर्चावर अधारित भाव व संतुलीत भाव (Parity prices) यातील हा गोंधळ अपघाती दिसत नाही. कारण संतुलित किमतीच्या मागणीचा पुनरुच्चार सांगली व कोल्हापूर येथील ठरावांतही करण्यात आला आहे.
थोडक्यात शेकापच्या विचारात शेतीमालाला भाव ही शासनाने शेतकऱ्याला
