शेतीमालाविषयी शेकापचा विचार जुजबी, अपुरा राहिला. याचे खरे कारण म्हणजे शेतीमालाला भाव का मिळत नाही यासंबंधी संपूर्ण स्पष्ट विचार पक्षाकडे नव्हता. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि विकासाच्या प्रक्रियेतील शेतीमालाच्या भावाचे महत्त्व पक्षाच्या मूलत: मार्क्सवादी अर्थशास्त्राशी जुळणारे नव्हते. मार्क्सवादावर केलेले ते एक अत्राब कलम होते.
शेतीमालाला किफायतशीर भाव का मिळत नाही? यासंबंधी शेकापच्या वेगवेगळ्या ठरावांत काही खुलासे सापडतात.
निर्नियंत्रणानंतरच्या ताबडतोबीच्या काळात शेतीउत्पादनाचे दर घसरले, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च तर भरून निघाला नाहीच; पण पुढच्या पिकाच्या लागवडीचा बोजाही सोसण्याची कुवत शेतकऱ्यात राहिली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा अधिक वाढला. याउलट हंगाम पालटून गेल्यानंतर यावर्षी शेतीमालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नाही मात्र अन्नधान्य दरवाढीमुळे कामगार, मध्यमवर्ग यांच्या राहणीचा खर्च वाढला आहे. या दरवाढीमुळे व्यापाऱ्यांचा मात्र फायदा झाला.
त्याचबरोबर शेतीव्यवसायाचा मूलभूत प्रश्न-शेतीमालाला योग्य दर देणे, या प्रश्नाकडे या योजनेत पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
ठरावीक दरापेक्षा किमती घसरल्या तर सरकारने किमान दराने शेतीमाल खरेदी केला पाहिजे; पण या योजनेत य प्रश्नावर सरकारने पूर्णपणे स्तब्धता स्वीकारली आहे.
... शेती उत्पादनास योग्य किंमत, त्याची योग्य खरेदी-विक्री या प्रश्नाकडे सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केले.
शेतकरी व शेतमजूर जनतेच्या राबवणुकीवर सरंजामदार, जमीनदार हे रक्तशोषक जगत आहेत. जनतेच्या राबणुकीवर सरंजमादार, जमीनदार हे रक्तशोषक जगत आहेत.
...शेतीमालाला योग्य किंमत... (या भूमिकेला) नियोजन मंडळानेही कमी अधिक पाठिंबा दिला आहे; पण या योजनेची अंमलबजावणी मात्र नोकरशाही पद्धतीची आहे. (शेगाव)
शेतीमालाच्या विक्रीच्या व्यवहारात दलालाकडून शेतकऱ्याची नागवणूक होते... (नाशिक)
याबाबतीत सरकारचे धोरण अत्यंत बेपर्वाईचे आहे. (नाशिक)
शेतीमालाची बाजारपेठ आज वेगवेगळ्या कायद्यांनी नियमित केली असल्याचा