शेकाप व शेतीमालाचा भाव
शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेकापने वेळोवेळी उठवला ही गोष्ट खरी; पण प्रत्येक अधिवेशनातील ठरावात आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे भलेबुरे लंबेचवडे विश्लेषण करणे आवश्यक मानणाऱ्या शेकापला शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांचीही बैठक आंतरराष्ट्रीय आहे, याचा विसर पडला. भारतातील शासन तेवढे भांडवलवादी, तटस्थ राष्ट्रांतील इतर टिनपाट सुलतान मात्र लोकशाही समाजवाद्यांच्या लढ्याचे अर्ध्वयूर्य अशी विसंगत भूमिका शेकापने घेतली. इतर अविकसित देशांत शेतीमालाच्या शोषणाची परिस्थिती काय आहे? या प्रत्येक देशात तथाकथित स्वातंत्र्यानंतर प्रस्थापित झाले. शासन जनसामान्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व खरोखरच करते काय ? या शंभरावर देशांपैकी बहुतेकांतील सत्ताधारी निव्वळ बंदुकीच्या जोरावर सिंहासनस्थ झालेले; तरीही त्यांनाच क्रांतिकारित्वाची लेबले चिकटवीत राहण्यात काही तरी चुकत असावे याची जाणीवसुद्धा कोणाला झाली नाही? कच्च्या मालाच्या लुटीकरिता आणि पक्क्या मालाच्या बाजारपेठेकरिता एवढी साम्राज्यवादाची चौकट तयार झाली. तो साम्राज्यवाद संपुष्टात आलेला दिसला तरी त्यानंतर कच्च्या मालाची अवस्था देशदेशांतरी कशी झाली हे पाहण्याची जिज्ञासा कुणालाच जाणवली नाही?
शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून येण्याइतकासुद्धा भाव मिळत नाही हे म्हटल्यानंतर सर्व शेती तोट्यात आहे; मोठी शेती अधिक तोट्यात आहे हे ओघानेच आले. मोठ्या शेतकऱ्यांकडे संपत्ती, वैभव दिसल्यास त्याचा संबंध शेतीशी असू शकत नाही. मग तो सत्तेशी असेल, पुढारीपणाशी असेल, सामाजिक प्रतिष्ठेशी असेल, शेतीशी यत्किंचितही नाही. इतकी स्पष्ट जाणीव असती तर जमीन वाटप, सामुदायिक शेती असल्या कार्यक्रमांचा उदो उदो झाला नसता. सामाजिक, नैतिक अथवा अन्य मूल्यांसाठी जमिनीच्या वाटपासारखे, सामुदायिक शेतीसारखे कार्यक्रम घ्यायचे असतील तर जरूर घ्यावेत; पण आर्थिक विकासासाठी ते कार्यक्रम अपरिहार्य नाहीत हे शेकाप धुरीणांना स्पष्ट व्हायला पाहिजे होते.
