मध्यम शेतकऱ्यांना सवलती देऊनसुद्धा उत्पादन वाढवता येईल; पण उत्पादन वाढल्याने सर्व शेती-समस्या सुटणार नाहीत. (कोल्हापूर)
शेतीक्षेत्रातील ही अधोगती थांबवून शेतीक्षेत्राची पुनर्रचना केली पाहिजे.
१) शेतीक्षेत्रातील जमीनमालकीसंबंधाची विषमता नाहीशी करावयाची झालयास शेतीक्षेत्रातील गैरहजर जमीनमालक नाहीसे केले पाहिजेत.
२) लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देऊन त्यांना उत्पादनक्षम केले पाहिजे. ३)... (कोल्हापूर)
ब्रिटिश राजवटीबरोबर ग्रामीण भागात शेतमजुरांची संख्या वाढू लागली; पण काँग्रेसच्या राजवटीत ही संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. विशेषत: शेतकऱ्यांची संख्या ज्या प्रमाणात घटली, त्याच प्रमाणात शेतमजुरांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे जमीनसंबंध कायद्याचा हा मुख्य परिणाम आहे असे म्हणावे लागते. (अलिबाग)
वाचकांना कंटाळा येण्याचा धोका पत्करूनही शेकापच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या ठरावांतील उतारे देण्याचा हेतू हा, की शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाला या पक्षाच्या लेखी सैद्धांतिक पातळीवर तरी मध्यवर्ती महत्त्व कधीच नव्हते. कोणत्याही डाव्या पक्षाप्रमाणे छोट्या मोठ्या शेतकऱ्याच्या वादात शेकापही पहिल्यापासून अडकून फसला आहे. इतका, की शेतीमालाच्या भावाची समस्या ही तरी सर्व शेतकऱ्यांची समस्या आहे किंवा नाही याबद्दल प्रचंड गोंधळ पक्षाच्या विचारांत दिसतो.
शेतकऱ्याचा माल कमी किमतीत खरेदी केला जातो. या व्यवहारात शेतकऱ्यास जे नुकसान होते ते त्याच्या दैन्याच्या मुख्य कारणांपैकी एक आहे.
श्रीमंत वा मोठा शेतकरी या संकटातून स्वत:ला वाचवू शकतो कारण सुगीवर शेतीमाल विकलाच पाहिजे अशी त्याची परिस्थिती नसते. त्याची धारणाशक्ती गरीब व मध्यम शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक असते. (अलिबाग)
याउलट शेगाव येथील ठरावात शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न प्रामुख्याने श्रीमंत शेतकऱ्यांचा असल्याचे म्हटले आहे.
श्रीमंत शेतकरी मुख्यत: आपला शेतीव्यवसाय शेतमजुरांच्या साहाय्यावर चालवतो. गेल्या काही वर्षांत भांडवलदारी पद्धतीच्या शेतीचा स्वीकार या थराने वाढत्या प्रमाणात सुरू केला आहे. त्यामुळे शेतीची यांत्रिक अवजारे, शेतीच्या नवीन पद्धतीचा अंगीकार त्यांनी केला आहे; पण त्यामुळे शेतीमालाचे अस्थिर दर, शेती अवजाराच्या व खताच्या वाढत्या किमती व त्यांचा तुटवडा हे प्रश्न
