पान:शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख (Shetkryancha Raja Shivaji and itar lekh).pdf/141

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

मूलभूत उद्योगधंद्यांत सामुदायिक मालकी प्रस्थापित करून औद्योगिक विकासाचा सुसूत्र कार्यक्रम आखणे म्हणजे समाजवादी समाजपद्धतीचा पाया घालणे होय. (शेगाव)

 देशात एका बाजूला लक्षावधी लोक रोजगाराविना तडफडत असतानाच दुसऱ्या बाजूला काही मूठभर जमीनदारांनी व सरंजमादारांनी लक्षावधी एकर जमीन अडवून ठेवली आहे. (नाशिक)

 ..व्यवसाय म्हणून शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी कमी होत असून, जमिनीची मालकी ठेवून मजुराकरवी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिकाधिक वाढत आहे. या विभागाकडे असलेल्या जमिनीचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. शेतमजुरांच्या पिळवणुकीवर हा व्यवसाय अवलंबून राहू लागला आहे. ही पिळवणूक थांबल्याशिवाय दुसरे उपाय फारसे हितावह नाहीत. (मोमिनाबाद)

 शेतीउत्पादनाच्या वाढीच्या मार्गात ज्या मूलभूत समस्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी नसल्याने...

 राज्य सरकारांनी पास केलेले जमीन सुधारणाविषयक कायदे म्हणजे केवळ फार्स ठरले आहेत.. बनावट वाटणीपत्रे व बनावट बक्षीसपत्रांचा सर्रास अवलंब करून या कायद्यांचा हेतू त्यांनी (जमीनदारानी) केव्हाच हाणून पाडला आहे. (पंढरपूर)

 जमिनीची मालकी मात्र केंद्रित होत आहे. जमीनमालकीसंबंध सुधारण्यासाठी म्हणून अनेक कायदे झाल्यानंतरही ७४.५ टक्के शेतकऱ्यांकडे फक्त ३० टक्के जमीन आहे. (पंढरपूर)

 महाराष्ट्रातील शेतमजुरांची संख्या ४५ लाख १० हजार आहे. अखिल भारतात शेतमजुरांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत अधिक आहे. यावरून शेती आघाडीवरील समस्यांची कल्पना येईल. (पोयनाड)

 शेती विभागामध्ये आढळून येणारे जमीनमालकीचे केन्द्रीकरण, शेती करण्याची जुनाट व कालबाह्य पद्धती आणि शेतीमालाच्या विक्रीची पद्धत या तिन्ही बाबतीत सरकारने स्वीकारलेले धोरण शेतीव्यवसायाला तर मारक आहेच; परंतु एकूण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही घातक आहे. (सांगली)

 काँग्रेसने भारतातील शेतीक्षेत्राचे कमालीचे नुकसान केले आहे. भांडवदारी शेतीचा काँग्रेसने पुरस्कार केल्यामुळे लहान शेतकरी जमिनीवरून बाहेर हुसकला जात आहे व तो शेतमजुरांच्या रांकेला जाऊन बसला आहे; तरीही आज लहान व

शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख / १३४