ब. उत्पादनाला लागणारा खर्च व सर्वसाधारण नफ्याचा दर ध्यानात घेऊन धान्याच्या किमती ठरविणे.
क. शेतीच्या धंद्याला व शेतकऱ्याच्या उपजीविकेला लागणाऱ्या वस्तू त्याला परवडतील अशा भावात मिळण्याची सोय करणे.
ड. कुळाला योग्य संरक्षण मिळेल अशा रीतीने कूळ-कायद्यात दुरुस्ती करणे.
इ. जुने कर्ज रद्द करणे, शेतीच्या व्यवसायातील वेळोवेळी लागणारे कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करणे.
शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेकापने सुरुवातीपासून प्रामुख्याने मांडला आहे असे अनेक वेळा आवर्जून म्हटले जाते. विशेषत: दाभाडी ठरावाचा उल्लेख करून असे म्हटले जाते. म्हणून दाभाडी ठरावातील या प्रश्नासंबंधी सर्व उल्लेख येथे विस्ताराने दिले आहेत. या प्रश्नाचे थोडेफार विवेचन दाभाडीनंतरच्या अधिवेशनातील ठरावात सापडते, नाही असे नाही. शेगाव, नाशिक, मोमिनाबाद, पंढरपूर, पोयनाड, सांगली, कोल्हापूर या प्रत्येक अधिवेशनातील ठरावांचा आपण योग्य त्या वेळी विचार करू. आता लक्षात ठेवण्याची गोष्ट एवढीच, की दाभाडी ठरावात शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाचे विवेचन नाही. शेकापच्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमातही या प्रश्नाला स्थान नाही, शेतकरी आघाडीने करावयाच्या मागणीत हा कार्यक्रम घुसवून देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्याचे शोषण थांबवण्यासाठी जमिनीच्या फेरवाटपाचा प्रश्न हाच त्या वेळी पक्षाला सर्वात महत्त्वाचा वाटत होता. पक्षाच्या प्रत्येक अधिवेशनात या मुद्द्यावर भर देण्यात आला आहे. शेतीविषयक विवेचनाची सुरुवात जमिनीच्या वाटपाच्या प्रश्नानेच प्रत्येक वेळी करण्यात आली आहे. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न त्यानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून चर्चेला घेतला गेला आहे. पाहा-
'कसेल त्याची जमीन' ही आपली शेतकरीवर्गाबाबतची आजच्या काळातील मध्यवर्ती घोषणा आहे. (दाभाडी)
शेतीव्यवस्था सरंजामी हितसंबंधांवर आधारली आहे. राबणाऱ्या शेतकरी व शेतमजूर जनतेच्या राबवणुकीवर सरंजामदार हे रक्तशोषक जगत आहेत. हे रक्तशोषण थांबले पाहिजे, तरच शेतीव्यवसायात राबणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांची खरी श्रमशक्ती पिळवणुकीपासून मुक्त होईल व शेतीच्या उत्पादनसामर्थ्याचा विकास करणे शक्य होईल.
शेतीव्यवसायातील सरंजामी व भांडवली हितसंबंध निकालात काढून सहकारी शेतीचा पाया घालणे, जमीनसुधारणा व शेतीधंद्याचे वाढते औद्योगिकीकरण व
