१९५०). या ठरावात शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाचा उल्लेख खालीलप्रमाणे आला आहे.
१. कुलाबा आणि नगर येथील निवडणुका पक्षाने काही प्रश्नांवर काँग्रेस सरकारला विरोध करण्यासाठी लढवल्या. त्यांची यादी -
काँग्रेस सरकारचे शेतकऱ्यांच्या धान्याच्या दराबद्दलचे धोरण, जनतेवर वेळोवेळी होणारे गोळीबार, मुंबईस संयुक्त महाराष्ट्रातून वगळण्याच्या योजना..
काँग्रेस सरकार तीव्र होणाऱ्या अरिष्टांचे ओझे शेतकरीवर्गावर सरकवण्याचा प्रयत्न करीत होते. एवढेच नव्हे तर गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या धान्याच्या भावात अवास्तव फरक ठेवून, सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याबद्दल दुजाभावही दाखविला होता. साखर, कापड इ. वस्तूंचे भाव सरकारने वाढवून दिले; परंतु शेतकऱ्यांच्या धान्याचे भाव उतरवून, ते शेतकऱ्याला जगणे अशक्य करून टाकीत होते.
सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध पक्षाने इगतपुरी तालुक्यात लढा उभारला. ८७ पाटलांनी राजीनामा दिला. ४६६ शेतकरी तुरुंगात गेले. लढा स्थगित झाला आहे. संपलेला नाही.
लेव्ही वसुली करताना अधिकारी शेतकऱ्यांवर अत्यंत जुलूम करतात. त्याविरुद्ध तालुक्यात पक्षाने लढा दिला. ५० ते ६० शेतकरी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले.
३. शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल केल्या जाणाऱ्या अवास्तव लेव्हीविरुद्ध व शेतकऱ्यास देण्यात येणाऱ्या कमी भावाबद्दल काहीही चळवळ केली नाही.
याबद्दल कम्युनिस्ट पक्षाची निर्भर्त्सना करण्यात आली आहे. लोकशाही क्रांतीचा कार्यक्रम या नावाखाली एक १८ कलमी कार्यक्रम दाभाडी ठरावात मांडण्यात आला. त्यात शेतीसंबंधी एकच कलम आहे.
४. काहीही मोबदला न देता जमीनदारी नष्ट करून जमिनीची फेरवाटणी करणे, शेतकऱ्यांचे कर्ज व सावकारी नष्ट करणे, शेतमजुराला पुरेसे जीवन वेतन देणे.
या कार्यक्रमात 'शेतीमालास उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव' हा मुद्दा घेण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आघाडीबद्दल मात्र खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे.
५. 'कसेल त्याची जमीन' ही आपली शेतकरीवर्गाबाबतची आजच्या काळातील मध्यवर्ती घोषणा आहे.
शेतकरी संघटनेच्या (!) प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.
अ. मोबदला न देता जमीनदारी नष्ट करणे, जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करणे व तिची फेरवाटणी करणे.
