शेकाप - शेतीविषयक भूमिका
मार्क्सवादी म्हणवणाऱ्या पक्षाने शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे अशी भूमिका सातत्याने घेतली ही अजबच गोष्ट म्हणावयाची. औद्योगिक कामगारांच्या शोषणातून भांडवल निर्मिती होते, औद्योगिक विकासाबरोबर कामगारांचे दारिद्र्य वाढीस लागते, त्यांतून भांडवलशाहीचा विनाश उद्भवतो, या मार्क्सप्रणीत शास्त्रांत शेतकऱ्यांच्या शोषणाला काहीच स्थान नव्हते. ग्रामीण जीवनाचा 'यडपटपणा' (idiocy) म्हणून उल्लेख करणाऱ्या, शेतकऱ्यांना 'बटाट्याचे पोते' म्हणणाऱ्या मार्क्सच्या शिष्यांनी शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नांची जाण घेतली कशी? या प्रश्नाला सैद्धांतिक पाया काय दिला?
प्रथम शेकापची एकूण आर्थिक समस्येसंबंधी विशेषत: शेतीविषयक प्रश्नावरची भूमिका समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कामगाराच्या शोषणातून वरकड मूल्य व त्यांतून भांडवलनिर्मिती हा सिद्धांत शेकापला अर्थातच मान्य आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेचा तो कणाच आहे.
मोठ्या १७२२ कंपन्यांचा एकूण ताळेबंद पाहिला तर रु. १९४३ कोटी कामगारांच्या वेतनापायी खर्च करणाऱ्या १७२२ कंपन्यांना एकूण २१०४ कोटी नक्त वरकड मूल्य मिळते. यावरून भारतीय कारखानदार कामगारांची किती पिळवणूक करतात हे दिसून येईल. (अलिबाग)
असे निश्चित विधान करण्याइतका कामगारांच्या शोषणाच्या सिद्धांताला शेकाप मानतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या विक्रीच्या वेळी अपुरा भाव मिळतो. त्यामुळे भांडवलदारांना नफा मिळतो हे उघड आहे. अपुऱ्या भावांचा आणि भांडवलनिर्मितीचा काही संबंध आहे काय? शेतीमालाचे अपुरे भाव हे भांडवली व्यवस्थेचे अपरिहार्य अंग आहे काय? का खरेदीविक्री व्यवस्थेतील अपुरेपणा, दलालांच्या कारवाया इ. जुजबी कारणांमुळे शेतीमालास भाव मिळत नाही? शेकापची नेमकी भूमिका काय आहे ?
शेकापचा पहिला विस्तृत ठराव दाभाडी येथील अधिवेशनात झाला. (मे
