त्यांच्या संख्येच्या मानाने अवास्तव आहे.
उच्चपदातील ब्राह्मणांचे प्रमाण
राज्यपाल, नायब राज्यपाल- ५० %, केंद्रीय मंत्री - ५३ %, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश - ५६%, राज्य मुख्यसचिव ५४%, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश - ५० %,मंत्र्यांचे निजीसचिव - ७० %, केंद्रातील मुख्य सचिव ६२ %, परराष्ट्रातील राजदूत ४१.५ %, कुलगुरू - ५१ %, सार्वजनिक क्षेत्रातील महामंडळाचे मुख्याधिकारी केंद्रपातळीवर ५७ %, राज्य पातळीवर ८२ %.
अगदी राज्य पातळीवरील शासकीय उच्चाधिकाऱ्यांच्या पदांवरील उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मणांची टक्केवारी बघा-
सचिव ते उपसचिव- ५४ %, कमिशर ते उपनिदेशक- ५७%, पोलिस महानिदेशक ते उपनिदेशक - ५७ %, शासकीय व लेखा अधिकारी - ५७ %, जिल्हाधिकारी ५८%. या परिस्थितीत जोतीबांच्या काळापासून धार्मिक आणि आर्थिक शोषणात काही फरक पडला आहे काय ?
धार्मिक रूढींच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर खेड्यातील धार्मिक विधीची आणि समारंभांची पीछेहाट तर झालेली नाहीच, उलट गणपती, सत्यनारायण यांसारख्या पूजांचे प्रमाण वाढले आहे, ही सत्य परिस्थिती कबूल करावयास हवी. रामनवमी, हनुमानजयंती, हरतालिका, महालक्ष्मी (गौरी, गणपती), दसरा, होळी, संक्रांत सारखे सण, शेतकऱ्यांच्या बळीराजाचा वध केल्याचा दिवाळी-उत्सव, शेतकरी दिवसेंदिवस जास्त उत्साहाने साजरा करितात. एकादशी महाशिवरात्रीसारखे उपवास, पंढरपूर, आळंदीसारख्या यात्रा आणि खंडोबाच्या जेजुरी, लिमगाव जत्रा शेतकरी निष्ठेने करतात. साखरपुडे, लग्ने अजून भटाला बोलावूनच होतात. दशपिंडाचा आवाका वाढत चालला आहे. पुष्कळ ठिकाणी त्याला पुढाऱ्यांमुळे राजकीय सभांचेच नव्हे तर निवडणूक प्रचारसभांचे स्वरूप येते. ब्राह्मण कमी पडतात. त्यांना मिनतवारी करून बोलवावे लागते.
□
नऊ
शिक्षणाचा प्रसार स्वातंत्र्यानंतर व्यापक प्रमाणावर झाला. जवळजवळ प्रत्येक गावात निदान प्राथमिक शाळा जवळपास आहेच. माध्यमिक शाळा फार लांब नाहीत. महाविद्यालये तालुक्याच्या गावाच्याही खाली स्थापन झाली आहेत. तरीही