व्यापाऱ्यानं खरेदी केल्या तर तो कोट्यावधी रुपयांचा फायदा एका वर्षात मिळवून मोकळा होईल तर मग तुम्ही तुमच्या ताकदीचा फायदा घेऊन रूईची विक्री जास्तीत जास्त चेपून का करत नाही?' तर मुंबईचे अधिकारी आम्हाला म्हणाले, 'नाही, नाही, देशात कापूस फार आहे आणि आम्ही जर कापूस राखून ठेवला तर आमचा सगळा कापूस बिनविकायचा राहून जाईल.' आहे की नाही गंमत-दिल्ली एक, तर मुंबईला त्याच्या बरोबर उलट. शेवटी काय, काहीही कारणं सांगायची आणि शेतकऱ्याला बुडवायचं.
१९७७ सालापर्यंत दोन लाख टन कांदा महाराष्ट्रातून दरवर्षी निर्यात होत असे. म्हणजे दर वर्षाला ३० कोटी रुपयांचं उत्पन्न होतं. मग या कांद्यावर निर्यात बंदी का? १९७८ साली पावसाळ्यात प्रथमच दिल्लीला किरकोळ बाजारात कांद्याचा भाव सव्वा रुपया किलो झाला. तो झाल्यावर पहिल्यांदा कांद्यावर निर्यातबंदी घालण्यात आली. ताबडतोब चाकणच्या बाजारात कांद्याचा भाव क्विंटलला १७ रु. पर्यंत घसरला. चाकणच्या बाजारात घडलेलं एक उदाहरण सांगतो. एका शेतकऱ्याकडे ७७/७८ साली चार गाड्या कांदा निघाला. आदल्या वर्षी त्याचं कांद्याच पीक फुईमुळे संपूर्ण बुडालं होतं आणि चाकण भागात कांदा हे एकमेव नगदी पीक आहे. गेल्या वर्षी पीक बुडाल्यामुळे त्याला बायकोला लुगडं घेता आलं नव्हतं. तो कांद्याच्या गाड्या घेऊन बाजाराला निघाला तेव्हा बायकोनं सांगितलं, 'माझ्या लुगड्याच्या पार दशा झाल्या आहेत तर येताना, फार खर्चाच नको पण एक धडसं लुगडं आणा - आणि पोराची चड्डी फाटलीय. त्याला मास्तर वर्गात बसू देत नाही म्हणून घरी पळून येतो, त्याला एक चड्डी आणा.' शेतकऱ्यानं चार बैलगाड्या भरून कांदा बाजारात नेला आणि १७ पैसे किलोनं विकून कर्ज, हमाली, दलाली देऊन झाल्यावर त्याच्या असं लक्षात आलं की यंदा काही बायकोला लुगडं घेता यायच नाही आणि पोराला चड्डीही घेता यायची नाही. तो तसाच घरी गेला - त्याचा चेहरा पाहिल्यावर बायकोच्या लक्षात सगळी परिस्थिती आली. तीच त्याला म्हणाली, 'जाऊ द्या, काही वाईट वाटून घेऊ नका. काढीन एवढ्याच लुगड्यावर आणखी एक वर्ष.' दिल्लीला जी माणसं सात साडेसात रुपयांचं सिनेमाचं तिकीट वेळ आल्यास पंचवीस रुपयांनासुद्धा खरेदी करतात (दिल्लीतले सगळे लोक असे आहेत असं मला म्हणायचं नाही, तिथंही गरीब आहेत, कामगार आहेत. पाच रुपये रोज मिळविणारेही आहेत.) त्यांच्या जेवणातल्या कांद्याचा भाव सव्वा रुपया झाला तर तो टोचू नये
