पान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/२५३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

प्रशासन खंड जोशी, श्रीधर दत्तात्रय पुढे बर्मिंगहॅम (इंग्लंड) येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज या संस्थेत ‘ग्रामीण विकास नियोजन व व्यवस्थापन’ या विषयावर होणार्‍या तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षण वर्गात सहभागी होण्यासाठी मार्च १९९१ मध्ये ते इंग्लंडला गेले. इंग्लंडहून परतल्यानंतर त्यांची नेमणूक पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी या राज्याच्या अग्रणी प्रशिक्षण संस्थेच्या अतिरिक्त्त संचालक व प्राध्यापक ग्रामीण विकास या पदांवर झाली. ते या पदांवर जुलै १९९१ ते फेब्रुवारी १९९६ या काळात कार्यरत होते. त्यांनी राज्यशासनाच्या अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले. १९९३ मध्ये केंद्रशासनाने ब्रिटिश काउन्सिलच्या मदतीने जेन्डर प्लॅनिंग टे्रनिंग हा प्रकल्प हाती घेतला होता. भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृती, स्त्रीवर्गास दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक व स्त्रीवर्गावरील अत्याचार या पार्श्वभूमीवर सदरचा प्रकल्प महत्त्वाचा होता. या प्रकल्पात सहभागी होेण्यासाठी जोशी यांची निवड झाली व त्यांना ससेक्स विद्यापीठ (इंग्लंड) येथे तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. तेथे त्यांनी त्यांच्या गटांतील इतर सहकार्‍यांच्या मदतीने ‘स्त्रिया व हिंसाचार’ या विषयावर प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार केला. जोशी यांचा अनुभव लक्षात घेऊन ‘महिला उद्योजकता’ (विमेन एन्टरप्रिनरशिप) या विषयावर प्रशिक्षण आराखडा करण्याकरिता निवडलेल्या कर्नाटक गटाला मार्गदर्शन करण्याकरिता ब्रिटिश काउन्सिलने त्यांना नियुक्त केले. १९९६ ते १९९९ या काळात त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुुक्त म्हणून काम पाहिले. याच काळात भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा मुंबईतील सुवर्णमहोत्सव साजरा झाला. तसेच एक्स्प्रेस टॉवरला लागलेली आग, मुंबईतील अतिवृष्टी इत्यादी महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या सर्व घटनांमध्ये महापालिकेच्या वतीने जोशी यांनी समर्थपणे जबाबदारी पार पाडली. १९९९ ते २००० या काळात ते मंत्रालयात सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा या पदावर कार्यरत होते. त्यांच्या काळात शालेय पोषणांतर्गत तांदूळ पुरवठा या योजनेत भ्रष्टाचार करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. या पदावर असताना त्यांची सदस्य, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या पदावर निवड झाल्याने, त्यांनी सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापूर्वी सव्वा वर्ष आधी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. २००० ते २००६ या काळात जोशी यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे सदस्य व उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. तेथे त्यांना उत्तम न्यायिक अनुभव मिळाला. प्रत्येक गोष्टीला दुसरी बाजू असते व त्याचा डोळसपणे विचार करून निर्णय करण्याची दृष्टी या काळातील अनुभवांमुळे मिळाली असे ते नम्रपणे सांगतात. या पदावर काम करताना अनेक शासकीय कर्मचार्‍यांना न्याय देता आला. देशातील न्यायसंस्थेमुळेच सामान्य नागरिकाला न्याय मिळू शकतो ही त्यांची धारणा दृढ झाली. त्यांच्यापुढे येणार्‍या प्रकरणातील निकाल देण्याच्या निमित्ताने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या विविध विषयांवरील अभ्यासपूर्ण व उत्तम इंग्रजीत लिहिलेल्या निकालपत्रांचा अभ्यास केल्याने न्यायसंस्थेबाबतचा आदर दुणावला असे ते नमूद करतात. जोशी हे उपाध्यक्ष पदावरून २४ ऑगस्ट २००६ रोजी सेवानिवृत्त झाले. प्रशासनातील व न्यायाधिकरणातील अनुभवाचा फायदा सर्व संबंधितांना व्हावा म्हणून सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी ‘डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्ज : व्हाय अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल्स इंटरफिअर’, ‘महाराष्ट्र सिव्हिल (डिसिप्लिन अ‍ॅण्ड अपील) रूल्स १९७९’, ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९’ ही पुस्तके लिहिली. ती ‘यशदा’ संस्थेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. पहिल्या पुस्तकाची मानधनाची रक्कम त्यांनी सार्वजनिक संस्थांना देणगी म्हणून दिली, तर नंतरच्या दोन्ही पुस्तकांचे मानधन शिल्पकार चरित्रकोश २५१