त्यांचा जन्म झाला. प्रांतिक अधिकाराच्या यादीत स्थानिक स्वराज्य संस्था, वैद्यकीय मदत, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, जलसिंचन, जमीन महसूल, दुष्काळ निवारण, न्याय, पोलीस व तुरुंग हे विभाग व अधिकार दिले गेले. त्यासाठी प्रांतिक लोक सेवा (प्रोव्हिन्सिअल पब्लिक सर्व्हिस) निर्माण झाल्या हे लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे. म्हणजेच आज देशात जी विषयाची/अधिकाराची केंद्रीय सूची (सेंट्रल लिस्ट) व राज्य सूची (स्टेट लिस्ट आहे, तिचा हा मूळ अवतार होता. भारतीय प्रशासनाने त्याला समान (काँकरट) सूची निर्माण करून एक पाऊल पुढे टाकलं आहे एवढंच! प्रांतिक राज्याच्या अधिकारांची वर्ग केलेले (ट्रान्सफर्ड) आणि ‘राखीव (शीर्शीशव) अशा दोन यादीत विभागणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये न्याय, पोलीस, तुरुंग, वृत्तपत्रांचे नियंत्रण, महसूल, जलसिंचन, श्रम व वित्त हे राखीव होते व त्यावर केंद्रीय सत्तेचे ब-याच अंशी नियंत्रण होते. हीच ती द्विदल (द्याराच) पद्धत होय! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातले लोक प्रशासन ब्रिटिशांनी अवघ्या हजार-बाराशे आय.सी.एस. अधिकारी व लाखभर फौजेच्या मदतीने खंडप्राय देशावर दीडशे वर्ष राज्य कसे केले असेल? हा प्रश्न येथे उपस्थित होऊ शकतो. एक तर आधुनिक शस्त्राचे व तंत्रज्ञान (उदा., रेल्वे, पोस्ट, इत्यादी), पोलादी प्रशासन आणि ब-याच प्रमाणात कायद्याचे राज्य या त्रिसूत्रीने त्यांनी सुविहित प्रशासन दिले, हे मान्य करणे भाग आहे. ब्रिटिश प्रशासकाचा एक मोठा गुण म्हणजे त्यांची अभ्यासू वृत्ती. अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकात जेथे ब्रिटिश कलेक्टर व इतर आय.सी.एस. अधिकारी काम करीत होते, तेथे त्यांनी अत्यंत बारकाईने व अभ्यासपूर्वक त्या जिल्हा/प्रांताचा भूगोल, इतिहास, त्याचे जनजीवन, तेथील भाषा, संस्कृती आणि आर्थिक- सामाजिक परिस्थितीची माहिती घेतली, तिचे लिखित रूप म्हणजे जिल्हा दर्शनिका (डिस्ट्रीक्ट गॅझेटियर) होय. आजही त्यातली बरीचशी माहिती उपयुक्त व उपयोगी पडणारी आहे. महाराष्ट्र शासनाने अलीकडच्या काळात जिल्हानिहाय दर्शनिकांचे नव्याने संपादन करून त्याच्या ताज्या आवृत्त्या काढल्या आहेत. जिल्ह्यात रुजू झाल्यावर जिल्हाधिका-यांनी त्या वाचून नोंदी ठेवाव्यात व त्या आधारे कारभाराची घडी बसवावी एवढ्या त्या महत्त्वपूर्ण आहेत. | मी स्वत: नांदेड, कोल्हापूर, सातारा आदी जिल्ह्यांच्या जुन्या व नव्या संपादित दर्शनिका वाचल्या आहेत, त्यातील विषयाची यादी पाहिली तरी चकित व्हायला होतं, एवढी ती सर्वंकष स्वरूपाची आहे. | आजच्या काळात कामाची व्याप्ती व धावपळ एवढी वाढली आहे की असे काही प्रकल्प हाती घेऊन पूर्ण करण्यास पुरेसा वेळ व निवांतपणा मिळाला नाही. हे काम आता विश्वकोश व महाराष्ट्र दर्शनिका विभाग आणि साहित्य व संस्कृती महामंडळ अशी प्रकाशने करीत आहे हेही नोंदले पाहिजे. | स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षात विकसित केलेली अखिल भारतीय स्वरूपाची ब्युरोक्रसी तशीच प्रांतिक सरकारामधील राज्यस्तरीय ब्युरोक्रसी स्वातंत्र्योत्तर काळात तशीच ठेवायची, तिच्यात अमूलाग्र बदल करायचा का राजकीय स्वरूपाची कमिटेड ब्युरोक्रसी-अमेरिकेसारखी भारतात आणायची हा प्रश्न भारतीय नेत्यांसमोर होता. महात्मा गांधी व पंडित नेहरूंचे मत ब्रिटिश काळातील दमनकारी नोकरशाही विरुद्ध होते, पण त्यावेळी देशाचे गृहमंत्री तथा उपपंतप्रधान सरदार वल्लभाई पटेल यांनी ही प्रशासकीय यंत्रणा-ब्युरोक्रसी - चालू राहावी यासाठी ठाम भूमिका घेतली. १० ऑक्टोबर १९४९ रोजी 'कॉस्टिट्युएंट असेंब्ली'मध्ये त्यांनी जे भाषण केलं, ते अत्यंत महत्त्वाचं व मूलगामी होतं. १५२ शिल्पकार चरित्रकोश
