झाला तेव्हा हिंदी बहुसंख्येच्या जोरावर राष्ट्रभाषा व्हायला हवी होती. ती झाली नाही. त्यावेळी उत्तरभारती भाषा विरुद्ध दाक्षिणात्य भाषा असा संघर्ष झाला. परिणामी हिंदी देशाची संपर्क भाषा झाली. पण तिला इंग्रजीची जोड देण्यात आली. सन १९६५ मध्ये (घटना मंजूरीनंतर १५ वर्षे) इंग्रजी जाऊन हिंदी एकटीच संपर्क भाषा वा राजभाषा व्हायची ते न होता, इंग्रजी तशीच राहिली. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात इंग्रजीचा वापर, वापर, व्यवहार सर्वत्र अव्वल झाला. महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओरिसा, केरळ हे भाषिक आग्रही प्रांत म्हणून ओळखले जातात. या प्रांतात भाषिक अस्मितेवर उभारलेले पक्ष आढळतात. शिवसेना, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, तेलगू देसम अशी काही उदाहरणे सांगता येतील. या पक्षांनी भाषिक राजकारणाइतके लक्ष भाषा विकास, वापर, प्रचार, प्रसाराकडे दिले नाही. परिणामी भाषेची लढाई अस्तित्वापेक्ष अस्मितेच्या परिघात होत राहिली. मराठी भाषिक व्यवहार आपण पाहू लागलो तर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. मराठी भाषा विकासासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा लढा भाषिक अस्मितेवरच उभा होता. स्वतंत्र महाराष्ट्रानंतर भाषा विकास संस्था, साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ (बालभारती) यांनी मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीसंदर्भात गंभीर व भरीव कार्य केले. मराठी विश्वकोशाचे नियोजित २० खंड आपल्या हाती आहेत. असे काम अन्य भारतीय भाषांत अपवादाने झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने अनेक भाषांतील अभिजात ग्रंथांची मराठी भाषांतरे करवून घेऊन प्रकाशित केली. अनेक कोश तयार केले. महाराष्ट्र राज्य वस्त्रकोश, स्वाद्यकोश सांगता येतील. भाषा विकास संस्थेने असेच कार्य केले. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी स्थापन झालेल्या या संस्था. त्याचे श्रेय संस्थापक मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांचे. नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात विविध भाषिक अकादमी स्थापन झाल्या पण त्यात परस्पर समन्वय झाला नाही व त्या मराठी भाषा साहित्य, संस्कृतीशी जोडल्या गेल्या नाहीत. हिंदी, उर्द, सिंधी, गुजराती भाषिक अकादमींनी मिळून मराठी केंद्रीकार्य केले असते तरी मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती विकसित होती. भाषिक विकासाचे महत्त्वाचे दुसरे साधन असते शिक्षण माध्यम. सन १९९० पर्यंत महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या शाळांचे वर्चस्व होते. महाराष्ट्र शासनाने मधल्या काळात मराठी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी न देणे, अनुदान कपात,विना अनुदान शिक्षण संस्थांची स्थापना
