तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठ अधिका-याकडे जाऊन चर्चा सुरू करावी लागते.
ही एक अवघड परिस्थिती असते आणि सुसंस्कृत जगात आपण जे अधिकाधिक दडपण सोसतो त्याचे मूळ कारण हे आहे. विशेषतः व्यवस्थापकीय परिस्थितीमध्ये दडपण अपरिहार्य, अटळ असते. खरं तर, व्यवस्थापकाची नोकरी तणावांनी भरलेली असते. व्यवस्थापकाची भूमिका मालक मंडळींकडून साधनसामग्री मिळविणे, कामगारांकडून काम करवून घेणे आणि त्या साधनसामग्री आणि काम यांचे यशस्वी उत्पादनात रूपान्तर करणे ही असते. हे यश मिळताच, त्याला त्याचा एक भाग मालकाला द्यावा लागतो, एक भाग कामगाराला द्यावा लागतो आणि शक्य तितका भाग संघटनेच्या विस्तारासाठी परत गुंतवावा लागतो.
ही भूमिका बजावणे सोपे दिसते खरे; पण प्रत्यक्षात हे फार गुंतागुंतीचे असते. याला कारण म्हणजे साधनसामग्री किंवा काम हे आपणहून दिले जात नाही; तर वसूल करावे लागते. जेव्हा व्यवस्थापक मालकाकडे जाऊन काही साधनसामग्रीची मागणी करतो तेव्हा :
• पहिले उत्तर असते - “नाही,"
• दुसरे उत्तर असते, “या वर्षी नाही,"
• तिसरे उत्तर असते, “आता नाही, नंतर केव्हातरी."
तुम्हांला हवी असते त्याप्रमाणे, साधनसामग्री कधीच दिली जात नाही. वसूल करावी लागते. व्यवस्थापकाला भुणभूण लावावी लागते. सात वेळा, आठ वेळा, नऊ वेळा... त्यानंतर वरिष्ठ म्हणतो, “ठीक आहे! तुम्ही मागणी केली आहे त्याच्या निम्मे घ्या."
त्याचप्रमाणे कामसुद्धा आपणहून करून दिले जात नाही. तेही मिळवावे लागत. उदाहरणार्थ, तुम्ही कामगार संघटनेशी करार करता की जर कामगाराने १० टक्क्याने उत्पादकता वाढविली तर तुम्ही प्रत्येक कामगाराला दरमहा १०० रुपये जास्त द्याल. पैसे दिले जातील. पण तुम्हांला उत्पादकतावाढ मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही! जर व्यवस्थापक त्याच्या केबीनमध्ये बसून असा विचार करीत असेल की कामगारांना १०० रु. जास्त मिळत आहेत तेव्हा ते १० टक्के उत्पादन वाढवतील - तर उत्पादन होणार नाही. त्याला तेथे जावे लागेल, उभे राहून कामगारांकडून काम वसूल के उत्पादन वाढवावे लागेल.
