३. स्थळांचे विविधीकरण करणे,
४. क्षमता वाढविण्यासाठी विस्तार करणे,
५. बाजारपेठ वाढविण्यासाठी विस्तार करणे.
निगम नियोजनातील तिसरी पायरी म्हणजे अंमलबजावणीची योजना आखणे. अंमलबजावणीसाठी अग्रक्रम धोरणे निवडली जातात. शेवटी, पुढील काळासाठी नियोजन करणे म्हणजे उद्यासाठी आजची साधनसंपत्ती घेऊन काम करणे. विक्रीविभाग, आस्थापना-विभाग, वित्त-विभाग, उत्पादन-विभाग, सामग्री-विभाग यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी कृतीयोजना तयार करायला हव्यात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या जबाबदारीची वाटणी करायला हवी.
निगम नियोजनातील चौथी आणि शेवटची पायरी म्हणजे कामगिरीवर लक्ष ठेवणे आणि आढावा घेऊन अद्ययावत करणे. यामध्ये प्रत्येक योजनेचा ठराविक काळाने आढावा आणि अगदी अलीकडच्या ताज्या माहितीनुसार योजनेमध्ये फेरबदल करणे यांचा अंतर्भाव होतो.
प्रत्यक्ष निगम नियोजनात व्यवस्थापकाला काही अडचणींना तोंड द्यावे लागते :
१. वातावरण, परिस्थिती अपेक्षा केल्यापेक्षा वेगळी असू शकते : अंदाज बांधणी हे काही अचूक विज्ञान नाही आणि अशा वर्तविलेल्या अंदाजांवर आधारित योजना अयशस्वी होण्याची शक्यता असते. सरकारी कारवाई, अर्थव्यवस्थेतील मंदी, कामगार संघटनेची विपरीत कारवाई, मोठ्या स्पर्धेमुळे अचानक किंमती कमी होणे यांसारख्या अनपेक्षित घटना घडू शकतात - या अनिश्चित बाबींमुळे नियोजन करणे अवघड होते.
२. अंतर्गत विरोध : औपचारिक स्वरूपाच्या नियोजन व्यवस्थेच्या प्रारंभातून नियोजनाला विरोध करण्याकडे झुकणाच्या कलुषित कल्पना उदयाला येतात आणि त्या परिणामकारक नियोजनाला बाधा आणू शकतात. मोठ्या संघटनांमध्य, जुन्या कार्यपद्धती, जुनी साधने आणि पद्धती एवढ्या खोलवर रुजलेल्या असतात की त्या बदलणे अवघड असते. कंपनी जितकी मोठी होत जाते, तितकी समस्याही मोठी होत जाते.
३. नियोजन हे खर्चिक असते आणि त्यासाठी दुर्मिळ बुद्धिवंतांची गरज अस मध्यम आकारमानाच्या कंपनीच्याही निगम नियोजनासाठी मोठे प्रयास कराव लागतात. अनेक व्यवस्थापकांचा पुष्कळ वेळ खर्च होतो आणि विशेष कामासाठी आणि माहितीसाठी मोठा खर्च येतो. नियोजन हे खर्चिक, महागडे असल्याने व्यवस्थापकाने सतत खर्च-लाभाचा मापदंड नियोजनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत वापरायलाच हवा.