निगमांचा (कॉर्पोरेशन्स) इतिहास हा राष्ट्रांच्या इतिहासाइतकाच थरारक असू शकतो. त्यात थक्क करणारे धक्कादायक चढउतार, देदीप्यमान यश आणि भीषण विनाश असतात.
गेल्या पिढीतील भारतीय उद्योगाचा विचार करा. मार्टिन बर्न, जेसॉप, इ. सारख्या बड्या उद्योगांनी धूळ चाखली, तर दोन पिढ्या अगोदर पूर्णपणे अज्ञात असलेले लार्सन अॅण्ड टुब्रोसारखे निगम काही लाखांच्या उलाढालीवरून हजारो कोटींच्या उलाढालीपर्यंत पोहोचले आहेत. रिलायन्स टेक्सटाइल्ससारख्या कंपन्या ज्या काही दशकापूर्वी अस्तित्वातही नव्हत्या त्या जणू एका रात्रीत वर झेपावल्या आहेत आणि सिंथेटिक्स अॅण्ड केमिकल्स किंवा पॉलिस्टील्स सारख्या खूप आशा दाखविणाच्या होतकरू कंपन्या मरगळून पडल्या आहेत. आणि तरीही, या सगळ्या उलथापालथीमध्ये, हिंदुस्थान लीव्हरसारखी कंपनी विकासवाढीचा उच्च आलेख टिकविण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. सबबी नेहमीच उपलब्ध असतात. ज्यांना सरकारी धोरणांवर ठपका ठेवायचा आहे किंवा श्रेय द्यायचं आहे, कामगारसंघर्षावर टीका करायची आहे, मूलभूत सोयींच्या अभावाला दोष द्यायचा आहे, ते तसे कधीही, नेहमी करू शकतात. नीट दृष्टिक्षेप टाकला तर आपल्याला कळतं की प्रत्येक बाबींतला निर्णायक घटक आहे तो म्हणजे निगम नियोजन (धोरण-आखणी) प्रक्रिया.
नियोजनाविषयीचा सर्वसाधारण दृष्टिकोन हा भारतीय व्यवस्थापकांमध्ये काहीसा नकारात्मक आहे. त्यांना वाटतं की 'भारताच्या संदर्भात' दीर्घकालीन नियोजन अवास्तव आहे. पुढल्या क्षणी वीजपुरवठा अखंड राहील की खंडित होईल, कामगार काम सुरू ठेवतील की नाही किंवा सरकारी धोरण उद्योगविस्तार करू देईल की नाही त्याची आपल्याला खात्री नसते. तरीही काही व्यवस्थापकांनी या अशा अनिश्चिततेच्या परिस्थितीतही त्यांच्या यशाचे सुनियोजन करून त्याची अंमलबजावणीही केली आहे.
काही व्यवस्थापकांची तक्रार असते की भविष्याची चिंता करायलाही वेळ नाही इतके ते कामात गुंतलेले असतात. आजच्या कामाच्या गरजा कशाबशा भागवायला ते समर्थ होत आहेत. त्यामुळे उद्यासाठी, भविष्यासाठी नियोजन करायला त्यांना वेळ
